Written By Vandana Bharti
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इसे साल 2027 के उत्तरार्ध में पूरी तरह लागू किया जा सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी (Retrospectively) माना जाएगा। ऐसे में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के मन में बस एक ही सवाल है कि उन्हें कुल कितना एरियर (Arrears) मिलेगा?
आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं एरियर और भत्तों का पूरा गणित:
आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग आता है, तो उसे फाइनल होने में थोड़ा समय लगता है। इस दौरान कर्मचारियों को पुरानी (7th CPC) सैलरी ही मिलती रहती है। बाद में, नए और पुराने वेतन के बीच के अंतर को एरियर के रूप में एक साथ दिया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर 8वां वेतन आयोग 2027 के आखिरी महीनों में लागू होता है, तो कर्मचारियों को सीधे 18 से 24 महीनों का सैलरी एरियर मिल सकता है।
DA (महंगाई भत्ता) एरियर पर क्या है अपडेट?
यूनियन सूत्रों के अनुसार, जब नया पे स्केल लागू होता है, तो पहला डीए (DA) 0% से रीसेट होता है। इसलिए, जनवरी से जून 2026 के बीच का कोई अलग से डीए एरियर नहीं मिलेगा क्योंकि वह नई सैलरी में ही एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन, जुलाई 2026 से लेकर वेतन आयोग के लागू होने तक जो भी डीए बढ़ेगा, उसका पूरा एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा।
HRA एरियर पर संशय बरकरार
आमतौर पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का एरियर पुरानी तारीखों से नहीं दिया जाता है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इस बार सरकार को एचआरए का एरियर भी देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है।
18000 रुपये से सीधे 69000 न्यूनतम बेसिक सैलरी की मांग!
नेशनल काउंसिल (NC-JCM) ने सरकार को 51 पन्नों का मांग पत्र सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 69000 रुपये किया जाए। मांगों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 3.83 गुना रखने की बात भी कही गई है। इसके अलावा काउंसिल की मांग है कि सालाना सैलरी इंक्रीमेंट 6% किया जाए और मई 2026 के महंगाई आंकड़ों (CPI-IW) को देखते हुए जुलाई 2026 में डीए में करीब 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
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