8th Pay Commission Updates: केंद्रीय कर्मचारियों की मौज! 8वें वेतन आयोग से मिल सकता है 5.15 लाख रुपये तक का तगड़ा एरियर, जानें

देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Central Government Employees and Pensioners) के लिए 8वां वेतन आयोग एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आ रहा है. क्‍योंक‍ि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है, इसलिए अब चर्चा इस बात की है कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया यानी एरियर (Arrears) के रूप में मोटी रकम मिल सकती है. एक अनुमानित गणना के मुताबिक, लेवल-6 के कर्मचारियों को करीब 5.15 लाख रुपये तक का एरियर मिलने की संभावना है.

कैसे होगी 5.15 लाख रुपये के एरियर की गणना?

इसे समझने के लिए पे मैट्रिक्स के लेवल-6 के एक केंद्रीय कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं, जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है. अगर 8वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो नया मूल वेतन बढ़कर करीब 1,15,400 रुपये हो सकता है. एरियर निकालते समय DA को भी जोड़ा जाता है. यदि जनवरी से जून 2026 तक 60% DA और जुलाई से दिसंबर तक 63% DA माना जाए, तो हिसाब कुछ इस तरह बैठेगा:

जनवरी से जून (पहले 6 महीने): हर महीने लगभग 43,560 रुपये का अंतर.

जुलाई से दिसंबर (अगले 6 महीने): हर महीने लगभग 42,213 रुपये का अंतर.

इन दोनों छह महीनों के अंतर को जोड़कर 12 महीने का कुल संभावित एरियर लगभग 5,14,638 रुपये (करीब 5.15 लाख रुपये) बैठता है.

किन वजहों से बदल सकती है एरियर की यह रकम?
यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि 5.15 लाख रुपये का यह आंकड़ा केवल एक अनुमानित गणना (Estimated Calculation) है. वास्तविक राशि कई अन्य बातों पर निर्भर करेगी:

फिटमेंट फैक्टर और नया मैट्रिक्स: सरकार अंत में फिटमेंट फैक्टर क्या तय करती है, इस पर सब कुछ निर्भर है.

भत्ते और कटौतियां: इसमें HRA, ट्रैवल अलाउंस, सालाना इंक्रीमेंट के साथ-साथ इनकम टैक्स, एनपीएस (NPS) और सीजीएचएस (CGHS) जैसी कटौतियां भी जुड़ेंगी या घटेंगी, जिससे हाथ में आने वाली फाइनल रकम अलग हो सकती है.

अभी कितना करना होगा इंतजार और कब आएगी रिपोर्ट?
फिलहाल कर्मचारियों को थोड़ा सब्र रखना होगा. 8वें वेतन आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को एक साल पूरा हो चुका है. आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जिनकी बेंगलुरु और मुंबई में महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं.

नियमानुसार आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिलता है. इस हिसाब से उम्मीद है कि आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आ सकती है, जिसके बाद सरकार की मुहर लगने पर ही वास्तविक एरियर और वेतन वृद्धि तय होगी.