रांची: झारखंड कैबिनेट ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में इस साल 1 जुलाई से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने कहा कि इससे करीब दो लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.35 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी।
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कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी कि मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को मौजूदा 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 जुलाई, 2022 से 38 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत को मौजूदा 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी करने का फैसला किया है। 2023 में ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनाव कराने की योजना सहित, मंत्रिपरिषद द्वारा 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
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दादेल ने कहा कि ओबीसी सीटों को अनारक्षित सीट मानते हुए अगले साल चुनाव होंगे। इसके अलावा, मंत्रि-परिषद ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 21 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन खरीदने के लिए 9.03 करोड़ रुपये की मंजूरी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी।
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उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत को मौजूदा 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी करने का फैसला किया है। 2023 में ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनाव कराने की योजना सहित, मंत्रिपरिषद द्वारा 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
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दादेल ने कहा कि ओबीसी सीटों को अनारक्षित सीट मानते हुए अगले साल चुनाव होंगे। इसके अलावा, मंत्रि-परिषद ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 21 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन खरीदने के लिए 9.03 करोड़ रुपये की मंजूरी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी।
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