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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर होगी बड़ी बढ़ोतरी, अब बढ़ेंगे ये 4 भत्ते

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों पर केंद्र सरकार मेहरबान है और एकबार फिर इनकी सैलरी बढ़ने वाली है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एकबार फिर बड़ी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। डीए (DA) 34 से 38 फीसदी होने के बाद बाद केंद्रीय […]

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों पर केंद्र सरकार मेहरबान है और एकबार फिर इनकी सैलरी बढ़ने वाली है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एकबार फिर बड़ी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। डीए (DA) 34 से 38 फीसदी होने के बाद बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में जल्द में जल्द इजाफे की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ चार भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। अभी पढ़ें Popular Cars Sales India Report 2022: कार खरीदने से पहले जरूर देखें ये लिस्ट, जानें किस कंपनी को मिला है सबसे ज्यादा रेसपॉन्स 38 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) भी बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) भी खुद-ब-खुद बढ़ जाएंगे। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का मासिक पीएफ और ग्रेच्‍युटी की गणना बेसिक सैलरी और डीए से होती है। ऐसे में डीए के बढ़ने से पीएफ और ग्रेज्युटी भी बढ़ना तय है। इतना ही नहीं डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि ये बढ़ोतरी 3 फीसदी तक हो सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को 2022 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में 4 फीसदी का इजाफा किया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 38 फीसदी के हिसाब से डीए और डीआर मिलने लगा है। केंद्र सरकार के इस ऐलान से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा हुआ है। अभी पढ़ें Petrol Price Today: पेट्रोल-डीजल की लेटेस्ट कीमतें अपडेट, अपने शहर में जानिए आज का रेट इस बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठनों एकबार फिर से सरकार पर 18 महीने के बकाए एरियर के लिए दवाब बढ़ा दिया है। इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारियों का हक है और इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे में पर जनवरी 2020 से जून 2021 तक के बकाए डीए एरियर देने का दवाब है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अभी पढ़ें – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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