7th Pay Commission: केंद्र के करीब 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो इन लोगों का 18 महीने के बकाए डीए एरियर का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक अगर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात मान लेती है तो जल्द ही (अगस्त) उनके खाते में एक साथ 1.5 लाख रुपए तक आ सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक का रोके गए डीए देने की लगातार मांग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में DA बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। इसके बाद 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बहाल हो चुका है। लेकिन उन्हें बकाया एरियर अबतक नहीं मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती।
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खबरों के मुताबिक भारती पेंशनर्स मंच (BMS) ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्ताक्षेप की अपील की है। इन लोगों का कहना है कि 18 महीने का बकाया एरियर एक बड़ी रकम है। ऐसे में इस पैसे को रोकना पेंशनर्स के हित में नहीं है। क्योंकि पेशन ही उनके जीवनयापन का एक मात्र जरिया है।
दरअसल कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन लगातार सरकार से इस एरियर को दिए जाने की मांग कर रही है। इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वेतन और अलाउंस कर्मचारी का हक है। ऐसे में कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का लाभ भी मिलना चाहिए।
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एक मोटे अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी।
दरअसल सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।
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