रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 5 दिसंबर 2025 को अपनी MPC मीटिंग में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25%) की कटौती की. अब रेपो रेट 5.25% हो गया है. इस साल यह चौथी कटौती है, जिससे कुल कटौती 1.25% हो गई है. रेपो रेट में कमी के बाद, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने अपने कस्टमर्स को लोन सस्ता करके तोहफा दिया है.
अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं, तो यह खबर राहत देने वाली है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के 0.25 परसेंट रेपो रेट में कटौती के ऐलान का अब असर दिख रहा है. RBI के रेपो रेट में कमी के बाद, कई बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं.
---विज्ञापन---
यह भी पढ़ें : Why Market is Down: शेयर बाजार में भूचाल! 600 अंक गिरा सेंसेक्स, जानें क्यों गिर रहा Share Market
---विज्ञापन---
इन बैंकों ने घटाईं लोन पर ब्याज दरें
पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने अपने लोन रेट कम कर दिए हैं. PNB ने अपना रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है. नए रेट्स में बेसिक सर्विस प्राइस (BSP) में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी शामिल है. हालांकि, बैंक के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) और बेस रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नए इंटरेस्ट रेट्स 6 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं.
इंडियन बैंक ने अपना रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट (RBLR) 8.20% से घटाकर 7.95% कर दिया है. बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में भी 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है.
बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट-लिंक्ड लेंडिंग रेट (RBLR) को 0.25% घटाकर 8.35% से 8.10% कर दिया है.
प्राइवेट सेक्टर के करूर वैश्य बैंक ने अपने MCLR को 0.10 परसेंट घटाकर 9.55 परसेंट से 9.45 परसेंट कर दिया है, नए रेट 7 दिसंबर से लागू होंगे.
पब्लिक सेक्टर के बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) ने 7 दिसंबर को घर, कार, एजुकेशन और दूसरे RLLR-लिंक्ड प्रोडक्ट्स पर इंटरेस्ट रेट में 0.25 परसेंट की कटौती की घोषणा की है. बैंक ने बताया कि रेट में कटौती के बाद, होम लोन इंटरेस्ट रेट 7.10 परसेंट से शुरू होंगे, जबकि कार लोन इंटरेस्ट रेट 7.45 परसेंट होंगे.
पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने लेंडिंग रेट्स कम कर दिए हैं. बैंक ने कहा कि बड़ौदा रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट (BRLLR) को 8.15 परसेंट से घटाकर 7.90 परसेंट कर दिया गया है. ये नए रेट्स भी 6 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं.