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Read MoreLaptops And Tablets Import Ban Order Defers, बिजनेस डैस्क: भारत सरकार ने लैपटॉप-कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई रोक के फैसले को वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद इलैक्ट्रॉनिक कंपनियों को अब बिना लाइसैंस इन उपकरणों को आयात करने का ज्यादा समय मिल गया है। हालांकि यह राहत सिर्फ 31 अक्टूबर 2023 तक ही रहने वाली है। 1 नवंबर से कंपनियों को इन प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने के लिए लाइसैंस लेना ही पड़ेगा। जरूर जानें, मोदी सरकार ने क्यों लगाया था इम्पोर्ट पर बैन और आखिर क्यों ले लिया फैसला वापस…
ध्यान रहे, मोदी सरकार ने गुरुवार को ही इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स लैपटॉप-कंप्यूटर और टैबलेट्स के आयात को बैन करने का फैसला लिया था। इसके मुताबिक सुरक्षा कारणों के चलते और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए HSN 8471 के तहत सात श्रेणियों के गैजेट्स को इम्पोर्ट करने पर रोक लगाए जाने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। इसमें अल्ट्रा स्माल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर भी शामिल हैं। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया था कि अब इस सामान के आयात के लिए वैध लाइसैंस लेना पड़ेगा।
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चीन और कोरिया के भारतीय बाजार पर पड़ना था नकारात्मक असर
इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इम्पोर्ट पर बैन का सीधा असर चीन के निर्यात पर पड़ने वाला था। दरअसल, चीन इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक बड़ा सैंटर है। तमाम बड़ी कंपनियां चीन से सामान मंगाती हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अब आयात किए जाने वाले कंप्यूटर-लैपटॉप के दाम बढ़ सकते हैं। HSN का पूरा नाम हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। इसका इस्तेमाल डेटा प्रोसेसिंग मशीनों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इस कोड के जरिए उन उपकरणों की पहचान की जाती है, जिनका निर्माण डेटा प्रोसेसिंग कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार के आदेश के बाद चीन और कोरिया जैसे देशों से ऐसे प्रोडक्ट्स के आने वाले शिपमैंट भी कम हो जाना लाजमी था।
क्यों मोदी सरकार ने क्यों लगाई थी लैपटॉप-टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर रोक और क्या होता इसका असर? पढ़ें पूरी खबर
31 अक्टूबर तक जारी रहेगा लैपटॉप और टैबलेट आदि का आयात
अब एक दिन बाद ही भारत की मोदी सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स लैपटॉप-कंप्यूटर और टैबलेट्स के आयात को बैन करने का फैसला वापस ले लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने शुक्रवार देर रात एक नोटिफिकेशन जारी करके आदेश दिया है कि गुरुवार 3 अगस्त की अधिसूचना 1 नवंबर से प्रभावी होगी। इस आदेश में कहा गया है कि बैन लगाए गए आयात पर 31 अक्टूबर, 2023 तक छूट दी जा रही है। इन तीन महीनों में बिना लाइसेंस इन प्रोडक्ट्स के खेप आयात किए जा सकेंगे। 1 नवंबर, 2023 से यह प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद आयात के लिए लाइसैंस लेने की जरूरत पड़ेगी’।
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ये है यू-टर्न मारने के पीछे की वजह
अब जहां तक केंद्र सरकार के यू-टर्न ले लेने के पीछे की वजह की बात है तो विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की तरफ से बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2023 तक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्माल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात में छूट दी गई है।
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