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उत्तर प्रदेश बनेगा ऐसा पहला राज्य, जहां सरकारी विभागों के लोग चलाएंगे केवल EVs!

Uttar Pradesh EVs: उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और सभी सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से 2030 तक ईवी में बदलने के लिए कार्य शुरू कर दिया […]

Edited By : Nitin Arora Updated: Apr 19, 2023 18:01

Uttar Pradesh EVs: उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और सभी सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से 2030 तक ईवी में बदलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी विभाग बिना टेंडर के भी नामांकन के आधार पर ईवी की खरीद कर सकते हैं, जबकि ईवी की खरीद पर आवश्यकता के अनुसार अधिकतम सीमा से अधिक खर्च किया जा सकता है। इस लक्ष्य को 2030 से पहले हासिल कर उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में 100 फीसदी ईवी रखने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। गौरतलब है कि राज्य में ईवी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 अधिसूचित की थी। इसके तहत सरकार ने ईवी की खरीद पर तीन साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रावधान किया है। वहीं, राज्य में निर्मित ईवी की खरीद पर यह छूट पांच साल के लिए मान्य होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से जारी आदेश में उनके अधीन कार्यरत सभी विभागों और संस्थाओं को ईवी नीति के तहत 2030 तक शत-प्रतिशत वाहनों को ईवी में बदलने का निर्देश दिया गया है।

इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी विभाग बिना टेंडर के भी नामांकन के आधार पर ईवी की खरीद कर सकते हैं, जबकि ईवी की खरीद पर आवश्यकता के अनुसार अधिकतम सीमा से अधिक खर्च किया जा सकता है। इस लक्ष्य को 2030 से पहले हासिल कर उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में 100 फीसदी ईवी रखने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।

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गौरतलब है कि राज्य में ईवी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 अधिसूचित की थी।

इसके तहत सरकार ने ईवी की खरीद पर तीन साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रावधान किया है। वहीं, राज्य में निर्मित ईवी की खरीद पर यह छूट पांच साल के लिए मान्य होगी।

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मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से जारी आदेश में उनके अधीन कार्यरत सभी विभागों और संस्थाओं को ईवी नीति के तहत 2030 तक शत-प्रतिशत वाहनों को ईवी में बदलने का निर्देश दिया गया है।

First published on: Apr 19, 2023 06:01 PM

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