Nitin Gadkari: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पुराने वाहनों को खत्म करने से एल्यूमीनियम और तांबे जैसी धातुओं के लिए भारत की आयात निर्भरता कम होने जा रही है। बुधवार को नई दिल्ली में CII-ITC Sustainability Awards में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि ऊर्जा, और बिजली के राजमार्गों और खनन गतिविधियों से बंजर भूमि का स्थायी तरीके से उपयोग करने के लिए स्वदेशी नई तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता है।
पुराने दो और चार पहिया वाहनों को रिसाइकिल करने के उद्देश्य से वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन पर बात करते हुए गडकरी ने कहा, ‘हमने नीति को खत्म करना शुरू कर दिया है। एल्युमीनियम और तांबे का पहले से ही काफी आयात हो रहा है। अब हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था का संचलन महत्वपूर्ण है।’
ऑटोमोबाइल घटकों की लागत में आएगी कमी
उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल घटकों की लागत को 20-25% तक कम करने के लिए एल्यूमीनियम, तांबा, स्टील, रबर और प्लास्टिक को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। अनुमान है कि भारत सालाना लगभग 34.7 अरब डॉलर मूल्य की धातुओं का आयात करता है। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में धातु के आयात के शीर्ष पांच स्रोत हैं।
अपने भाषण के दौरान, गडकरी ने दोहराया कि भारत में रसद लागत देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 14-16% है। उन्होंने कहा कि नई सड़कों और ईंधन में बदलाव से हमारा लक्ष्य इसे घटाकर 9% करना है। इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और यह भारत के लिए एक अवसर है।
डिजल वाहनों पर क्या बोले?
गडकरी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, जिसमें देश के बड़े शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में वाहनों को चलाने के लिए आवश्यक ईंधन के स्थानीयकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है।
