अगर आप अपनी कार या बाइ पर जाति से जुड़ा कोई शब्द, नाम या निशान लिखवाकर चलते हैं तो अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है. गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जाति दिखाने वाले साइनबोर्ड, स्टिकर और लिखावट पर रोक लगा दी है. सरकार ने 17 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. नए नियम के तहत अब निजी वाहनों पर जाती से जुड़ा कोई भी संकेत या लिखाव नहीं लगाई जा सकेगी. आने वाले दिनों में राज्य के सभी RTO और पुलिस अधिकारियों को इस नियम को लगाू करने के निर्देश दिए जाएंगे.
गुजरात में 17 नवंबर से लागू हुआ नया नियम
गुजरात सरकार ने 17 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव किया है. इसके तहत निजी वाहनों पर जाति से जुड़े किसी भी तरह के साइन, शब्द, प्रतीक या लिखावट को प्रतिबंधित कर दिया गया है. अब कोई भी व्यक्ति अपनी कार या बाइक पर जाति बताने वाला स्टिकर या अन्य निशान नहीं लगा सकेगा. हालांकि, राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कुछ मामलों में छूट दे सकती है.
मोटर व्हीकल रूल्स में क्या किया गया बदलाव?
गुजरात मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 125(1) में संशोधन कर उसमें कास्ट साइनज यानी जाती से जुड़े संकेत शब्द को शामिल किया गया है. इसके अलावा नियम 138 के तहत नया सब रूल(3) जोड़ा गया है. इनमें साफ कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट को छोड़कर किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन से जुड़ा कोई उपकरण, जाति का संकेत, तस्वीर या लिखावट प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी. इस तरह अब जाती बताने वाले स्टिकर और दूसरी तरह के निशान भी नियम के दायरें में आ गए हैं.
पहले से नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाने पर है रोक
वाहनो की रजिस्ट्रेशन प्लेट पर किसी भी तरह का स्टिकर लगाना या उसमें बदलाव करना पहले से ही प्रतिबंधित है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39 के तहत रजिस्ट्रेशन प्लेट से छेड़छाड़ या नियमों के खिलाफ बदलाव की अनुमति नहीं है. इसका उल्लंघन करने पर धारा 192 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि गुजरात सरकार के नए संशोधन में निजी वाहनों पर जाती से जुड़े संकेतों को अलग से प्रतिबंधित किया गया है. इसकी वजह यह है कि मोटर व्हीकल रूल्स बदलाव करना राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है.
केंद्र की एडवाइजरी के बाद लिया गया फैसला
गुजरात सरकार के सूत्रों के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने इसी साल निजी वाहनों पर जाति से जुड़े संकेत दिखाने के मामले में एडवाइजरी जारी की थी. इसके बाद गुजरात के पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 11 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी कर नए नियम पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे. इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया था. तय समय के भीतर विभाग को कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिला. इसके बाद सरकार ने 17 नवंबर को नए नियम को अधिसूचित कर दिया.
RTO और पुलिस को दिए जाएंगे कार्रवाई के निर्देश
गुजरात के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने जाति से जुड़े संकेतों को लेकर दिशा निर्देश और नियम बनाने की एडवाइजरी जारी की थी. इसके बाद गुजरात के पोर्टस एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के सभी RTO और पुलिस अधिकारियों को नए नियम को लागू करने के लिए कहा जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कानून को सफल बनाने में आम लोगों की भूमिका अहम होती है. कानून लागू कराने वाली एजेंसियों की अपनी जिम्मेदारियां और सीमाएं हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता को भी नियमों का पालन करना चाहिए.
उत्तर प्रदेश में भी लागू हो चुका है ऐसा नियम
गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी निजी वाहनों पर जाति से जुड़े संकेतों के खिलाफ इसी तरह का संशोधन कर चुकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को जाति का प्रदर्शन करने वाले संकेतों के खिलाफ फैसला सुनाया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश ने अपने मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव किया था. अब गुजरात भी इसी दिशा में कदम उठाने वाला राज्य बन गया है.
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