Government Vehicles Older than 15 Years: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें चुनिंदा सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात कही गई है। सरकार इन गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने वाली है।
दरअसल, 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को सरकार जल्द ही कबाड़ घोषित कर देगी। सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल (Government Vehicles Registration Cancel Policy) कर दिया जाएगा। इसे लेकर राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत गाड़ियों को कबाड़ घोषित करते हुए उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा।
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राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली सभी गाड़ियां, चाहें वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बसें हो या परिवहन निगम की गाड़ियां हो, अगर वो 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा।
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रक्षा और कानून व्यवस्था की गाड़ियां नहीं होंगी शामिल
नोटिफिकेशन में रक्षा, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव समेत परिचालन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां इनमें शामिल नहीं होंगी। इनके अलावा विशेष प्रयोजन वाहनों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर 15 साल पुरानी गाड़ी होने का नियम लागू नहीं किया जाएगा।
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ये है केंद्रीय बजट 2021-22 की नीति
आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय बजट (Union Budget) 2021-22की घोषित नीतियों में वाहनों के 15 से 20 साल पुराने होने पर जरूरत को खत्म करने के लिए कहा गया था। इसके मुताबिक अगर कोई प्राइवेट वाहन 20 साल से ज्यादा पुरानी है तो उसके लिए फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए ये नियम 15 साल के लिए है। नियम के मुताबिक ऐसे वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
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दरअसल, 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को सरकार जल्द ही कबाड़ घोषित कर देगी। सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल (Government Vehicles Registration Cancel Policy) कर दिया जाएगा। इसे लेकर राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत गाड़ियों को कबाड़ घोषित करते हुए उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा।
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राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली सभी गाड़ियां, चाहें वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बसें हो या परिवहन निगम की गाड़ियां हो, अगर वो 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा।
रक्षा और कानून व्यवस्था की गाड़ियां नहीं होंगी शामिल
नोटिफिकेशन में रक्षा, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव समेत परिचालन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां इनमें शामिल नहीं होंगी। इनके अलावा विशेष प्रयोजन वाहनों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर 15 साल पुरानी गाड़ी होने का नियम लागू नहीं किया जाएगा।
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ये है केंद्रीय बजट 2021-22 की नीति
आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय बजट (Union Budget) 2021-22की घोषित नीतियों में वाहनों के 15 से 20 साल पुराने होने पर जरूरत को खत्म करने के लिए कहा गया था। इसके मुताबिक अगर कोई प्राइवेट वाहन 20 साल से ज्यादा पुरानी है तो उसके लिए फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए ये नियम 15 साल के लिए है। नियम के मुताबिक ऐसे वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
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