Liz Truss: ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी खतरे में है। कहा जा रहा है कि चुनावी कैंपेन के दौरान टैक्स कटौती को लेकर किया गया उनका वादा उनके गले की फांस बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिसमस के पहले यानी 24 अक्टूबर तक यूके के पीएम को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है।
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रिपोर्टों के अनुसार, सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के लगभग 100 ब्रिटिश संसद सदस्य (सांसद) ट्रस में अविश्वास पत्र ग्राहम ब्रैडी को सौंपेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये पांचवी बार होगा जब यूके के पीएम के कार्यकाल के पहले उन्हें बदला जाएगा। इससे पहले ब्रेक्टिस को पीएम पद से हटाया गया था।
कहा जा रहा है कि लिज ट्रस ने 2 अक्टूबर को टैक्स कटौती का फैसला किया था जिससे बाजार में उथल-पुथल मच गई। 3 अक्टूबर को क्वार्टेंग ने कर की 45 प्रतिशत दर में कटौती करने की योजना पर यू-टर्न की घोषणा की, जिसे अमीरों के लिए कर कटौती करार दिया गया था। ट्रस के इस फैसले के बाद उनकी ही पार्टी में कई नेताओं ने बगावत शुरू कर दी। दरअसल, ट्रस सरकार ने घरेलू करों और ऊर्जा बिलों में कटौती करने के उद्देश्य से 23 सितंबर को एक मिनी बजट पेश किया।
बजट के बाद वित्त मंत्री को किया बर्खास्त
बजट को यूके के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग ने इसी हफ्ते बजट पेश किया था। बजट पेश होने के बाद शुक्रवार को ट्रस ने वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया और जेरेमी हंट को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। आरोप था कि बजट पेश होने के बाद देश में आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है। टैक्स कटौती के फैसले की वजह से भी पाउंड में गिरावट देखी गई और सरकारी ऋण ब्याज दरों में तेजी देखी गई।
टैब्लॉइड की एक रिपोर्ट बताती है कि सांसद समिति के प्रमुख से ट्रस को सूचित करने का आग्रह करेंगे कि उनका 'समय समाप्त' हो गया है या उन्हें अपने नेतृत्व में तत्काल विश्वास मत की अनुमति देने के लिए नियमों को बदलने के लिए निर्देशित किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रैडी ट्रस के निष्कासन का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने तर्क दिया है कि नवनियुक्त हंट एंड ट्रस को 31 अक्टूबर को बजट में आर्थिक रणनीति निर्धारित करने का मौका मिलना चाहिए।
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लिज़ ट्रस को बाहर नहीं किया जा सकता है
ट्रस को हटाने की अटकलों के बीच कई नेता और मंत्री इस कदम का विरोध कर रहे हैं। विदेश मंत्री जेम्स क्लीवर्ली के अनुसार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का बदलाव एक विनाशकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी ये फैसला ठीक नहीं होगा।
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