यूरोपीय देशों को ट्रंप का झटका, रूस की सीमा से सटे होने की मिलेगी 'सजा', सिक्योरिटी फंड में करेंगे कटौती

Donald Trump Big Decision: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने रूस की सीमा से सटे यूरोपीय देशों को मिलने वाले सिक्योरिटी फंड में कटौती करने का फैसला किया है और यह कटौती फेज वाइज की जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अपनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ की पॉलिसी के तहत लिया है। वहीं इस फैसले को रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने और जेलेंस्की को अपनी मांगों पर अड़ा रहने के लिए प्रोत्साहित करने की सजा भी कहा जा रहा है।

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ट्रंप ने अपनाई ‘अमेरिका फर्स्ट’ विदेश नीति

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ विदेश नीति पर फोकस कर रहे हैं। इस पॉलिसी के तहत ही उन्होंने विदेशो को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता में कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही पॉलिसी के तहत यूरोपीय देशों पर अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य लागत खुद वहन करने का दबाव भी बनाया है। बता दें कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया का सिक्योरिटी फंड घटाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद पहले दिन ही विदेशों को दी जाने वाली सहायता का मूल्यांकन किया था।

राष्ट्रपति ट्रंप साइन कर चुके कार्यकारी आदेश

राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेशों को सहायता देने के लिए नए नियम बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश भी साइन किया था। ऐसे में यूरोपीय देशों का सिक्योरिटी फंड घटाने का फैसला भी उसी आदेश के तहत लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप काफी समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यूरोप और यूरोपीय देशों को अब अपनी रक्षा-सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, हालांकि ट्रंप के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। अमेरिकी सीनेट की शीर्ष डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन ने सिक्योरिटी फंड घटाने के फैसले को गुमराह करने वाला बताया।

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यूरोपीय देशों का यूक्रेन को मजबूत करने का ऐलान

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की है, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की अपनी-अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, इसलिए शांति वार्ता संभव नहीं हो रही है। दूसरी ओर, यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का साथ देने और रूस के खिलाफ उसे मजबूत करने का फैसला किया है। ऐसे में रूस से सटे यूरोपीय देशों के सिक्योरिटी फंड में कटौती करने के फैसले को ट्रंप की नाराजगी कहा जा सकता है। बता दें कि यूरोपीय देशों ने बीते दिन ही यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने और यूक्रेन सेना को मजबूत करने का ऐलान किया है।