Red Corner Notice: पिछले साल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी हिंसा हो गई. इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी. उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थीं. हालात इतने खराब हो गए कि हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा. तख्तापलट के बाद वहां पर यूनुस सरकार चल रही है. शेख हसीना को बीते दिन 3 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई है. अब हसीना भारत में हैं तो उनको वापस भेजने की मांग की जा रही है.
जाहिर है कि हसीना खुद का बचाव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगी. वहीं, बांग्लादेश सरकार भी शेख हसीना को सजा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी. ऐसी स्थिति में शेख हसीना के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है. जानिए ये नोटिस क्या होता है और किन मामलों में वांछित लोगों के लिए जारी किया जाता है?
---विज्ञापन---
ये भी पढ़ें: Dhaka Violence: इधर शेख हसीना के बेटे ने दी हिंसा की चेतावनी, उधर ढाका में बमबारी से बिगड़े हालात
---विज्ञापन---
क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस?
रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल किसी ऐसे शख्स के लिए जारी किया जाता है, जो किसी भी अपराध में दोषी है. उनका पता लगाने के लिए दूसरे देशों की पुलिस को सतर्क किया जाता है. इससे दूसरे देश में छुपे हुए अपराधी को पकड़ने में मदद मिलती है. ये भी बता दें कि रेड नोटिस कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि ये किसी वांछित व्यक्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट होता है. इसे अस्थायी गिरफ्तारी कहा जा सकता है.
इस नोटिस में क्या होता है?
इस नोटिस में उस वांछित की पहचान दी जाती है, जिसमें नाम, पता, राष्ट्रीयता, फोटो और उंगलियों के निशान (अगर फीड हो तो), बालों और आंखों के रंग की जानकारी होती है. साथ ही उस अपराध के बारे में लिखा होता है, जो उसने किया है.
कौन से अपराध में जारी होता है रेड नोटिस?
रेड नोटिस उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो कोई अपराध करने के बाद अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में छुपा हो. इसमें हत्या, धोखाधड़ी, बलात्कार और किसी गंभीर अपराध में सजा काटने के लिए वांछित होते हैं. ये नोटिस तभी जारी होता है जब वो देश उस शख्स को इन मामलों में दोषी करार देता है.
कौन से मामलों में रेड नोटिस नहीं जारी होता?
इंटरपोल के नियमों के अनुच्छेद 83 में रेड नोटिस को लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. ये नोटिस केवल कुछ अपराधियों के लिए ही जारी किए जाते हैं. इसमें वेश्यावृत्ति, सम्मान को ठेस पहुंचाना, पारिवारिक या निजी मामले और कानून या नियमों के उल्लंघन (इसमें यातायात उल्लंघन भी आता है) इसके दायरे में नहीं आते हैं. इसमें हत्या जैसे बड़े अपराधों को रखा गया है.
ये भी पढ़ें: जिस देश की प्रधानमंत्री थीं शेख हसीना, उसी मुल्क ने उन्हें सुनाई फांसी की सजा; जानें फैसले पर भारत ने क्या कहा?