Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब सिर्फ एप्पल नहीं बल्कि सैमसंग और अन्य विदेशी स्मार्टफोन कंपनियों पर भी अतिरिक्त आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया जाएगा। यह फैसला अमेरिकी बाजार में न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा के आधार पर लिया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रम्प ने कहा कि यह व्यापार समझौते के अभाव में लिया गया है। इसके अंतर्गत आयात पर 50% और अमेरिका में न बनने वाले स्मार्टफोन पर 25% टैरिफ लगेगा। टैरिफ 1 जून से लागू किया जा सकता है।
क्यों लिया ऐसा फैसला?
राष्ट्रपति ट्रंप का स्पष्ट कहना है कि अगर एप्पल पर 25% का टैरिफ लगाया जा रहा है, तो यह उचित नहीं होगा कि सैमसंग जैसे ब्रांड्स, जो अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वह बच जाएं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सैमसंग के स्मार्टफोन, जो भारत और अन्य एशियाई देशों में बनते हैं और अमेरिका में बेचे जाते हैं, उन पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। बता दें कि सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज अमेरिका में एप्पल को अच्छी खासी टक्कर देती है।
कब से लागू होगा नया टैरिफ?
यह नई टैरिफ नीति 1 जून 2025 से लागू की जाएगी। ट्रंप का यह बयान तब आया जब उनसे यह सवाल किया गया कि सिर्फ एप्पल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
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एप्पल को भी चेतावनी दे रहे ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले आईफोन को भी चेतावनी दी थी कि यदि वे यहां उत्पादन नहीं करेंगे, तो नए टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, अपने दोहा के एक कार्यक्रम में आईफोन के सीईओ टिम कुक से कहा था कि उन्हें थोड़ी समस्या है। इससे उनका इशारा था कि वे चाहते हैं एप्पल भारत की बजाए अमेरिका में अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। मगर इस पर आईफोन कंपनी की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया।
बिना टैरिफ अमेरिका में नहीं बिकेगा आईफोन
ट्रंप ने टिम से बातचीत में कहा था कि यदि वे भारत का विकास करना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है। वहां प्लांट बनाने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है लेकिन पूरा कारोबार वहां शुरू कर रहे हैं, तो अब उन्हें अमेरिका में आईफोन बेचने के लिए टैरिफ देना होगा या फिर अमेरिका में ही इसका उत्पादन करें।
EU आयात पर भी सख्ती
इसी के साथ, यह फैसला भी लिया गया कि 1 जून 2025 से यूरोपीय यूनियन (EU) से अमेरिका में आने वाले सभी आयातों पर 50% का टैरिफ लागू किया जाएगा। यह अमेरिका की व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसका असर वैश्विक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है।
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