बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं लेकिन इससे पहले युनूस सरकार ने ट्रेड डिप्लोमेसी के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है. दरअसल बांग्लादेश ने भारत के सच्चे दोस्त माने जाने वाले जापान के साथ आर्थिक समझौत (EPP) पर साइन किए हैं. जापान के साथ आर्थिक समझौता न सिर्फ ड्यूटी-फ्री मार्केट एक्सेस देता है, बल्कि निवेश, तकनीती, सर्विसेज में ट्रेड और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रणनीतिक सहयोग के भी रास्ते खोलता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सही समय पर और मील का पत्थर साबित होगा. बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है. समझौते के दौरान बांग्लादेश के डेलीगेशन में कॉमर्स मिनिस्ट्री के चार अधिकारी शामिल थे. इनमें एडिशनल सेक्रेटरी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिवीजन हेड आयशा अख्तर, जॉइंट सेक्रेटरी फिरोज उद्दीन अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी महबूबा खातून मीनू और सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद हसीब सरकार थे.
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वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने समझौते पर साइन होने के बाद द डेली स्टार को फोन पर बताया कि बांग्लादेश के वाणिज्य सलाहकार, एसके बशीर उद्दीन और जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री, होरी इवाओ ने टोक्यो में जापान स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोपहर 3:00 बजे समझौते पर साइन किए.
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उन्होंने कहा, 'नया EPA नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद लागू होगा. हम कल नोटिफिकेशन पब्लिश करेंगे.'
उन्होंने आगे कहा, 'यह बांग्लादेश के लिए एक अनोखी उपलब्धि है, क्योंकि हमने जापान जैसे विकसित देश के साथ अपना पहला पूरा EPA साइन किया है. बांग्लादेश में जापानी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना हमारा मुख्य लक्ष्य है. यह पहला EPA भी है जो जापान ने किसी LDC के साथ साइन किया है.'
बांग्लादेश का पहले पड़ोसी भूटान के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था, जो दिसंबर 2020 से लागू है.
काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स ने इस साल 22 जनवरी को इस एग्रीमेंट को मंजूरी दी, जिसका मकसद नवंबर में देश के लीस्ट डेवलप्ड कंट्री (LDC) कैटेगरी से बाहर निकलने के बाद टैरिफ फायदे हासिल करना है.
बांग्लादेश कस्टम्स के अनुसार, जापान बांग्लादेश सहित LDC देशों को 97.9 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी-फ्री मार्केट एक्सेस देता है. कुल 197 टैरिफ लाइनों को इस फायदे से बाहर रखा गया है, जिनमें चावल, चीनी, मछली उत्पाद और चमड़े के सामान शामिल हैं.
साइन होने के बाद, यह ट्रेड डील बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को उनके एक्सपोर्ट बास्केट के 97 प्रतिशत पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस देगी, जिसमें रेडी-मेड गारमेंट्स (RMG) भी शामिल हैं.
कॉमर्स सेक्रेटरी के अनुसार, टोयोटा और होंडा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स वाले जापान की ऑटोमोबाइल को इस डील के तहत ड्यूटी-फ्री एंट्री नहीं मिलेगी.
रहमान ने कहा कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया है, जिसका मकसद जापानी बिजनेसमैन को बांग्लादेश के व्हीकल सेगमेंट में सीधे इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देना है. अधिकारियों का मानना है कि इससे लोकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे देश की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का रूप बदल सकता है.
जापान एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है. बांग्लादेश बैंक (BB) के डेटा के अनुसार, एक्सपोर्टर्स ने वित्त वर्ष (FY) 2024-25 में $1.33 बिलियन कमाए, जो पिछले साल की तुलना में 8.2 प्रतिशत की ग्रोथ है.
मुख्य एक्सपोर्ट आइटम में रेडीमेड कपड़े, मछली, झींगा और प्रॉन्स, होम टेक्सटाइल, जूट से बने सामान, चमड़ा और चमड़े का सामान, कच्चा जूट और हस्तशिल्प शामिल हैं. बांग्लादेश ने FY25 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से $1.87 बिलियन का सामान इम्पोर्ट किया, जो जापान के ट्रेड बैलेंस को दिखाता है.