Video: शुक्रवार 6 दिसंबर को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा ऐलान किया। जिसमें कहा गया कि लघु वित्त बैंकों (small finance banks) को अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइनें देने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य छोटे व्यवसायों और ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोगों समेत वंचित समूहों का समर्थन करना है। इसके जरिए अब UPI यूज करने वाले लोगों को भी आसानी से लोन मिल सकता है।
आपको बता दें कि ऐसा फैसला सितंबर 2023 में लिया गया था। इस दौरान RBI ने कमर्शियल बैंकों (Scheduled Commercial Banks) को प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइनों को यूपीआई खातों से जोड़ने की इजाजत दी थी। इस वक्त यह सुविधा एसएफबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए नहीं रखी गई थी। पूरी जानकारी वीडियो में देखिए।
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