बिरभूम जिले में आयोजित भाजपा की परिवर्तन सभा में पहुंचे वरिष्ठ नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को “पश्चिम बांग्लादेश” बनाने की कोशिश कर रही हैं. मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहती हैं कि अधिक से अधिक घुसपैठिए बंगाल में आएं और उनके सहारे राज्य की पहचान बदली जाए. उन्होंने मंच से कहा कि जब तक उनके शरीर में खून की एक बूंद भी है, तब तक कोई भी पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बना सकता.
‘ये बंगाल हिंदुओं और सनातनियों का है’- मिथुन चक्रवर्ती
मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल बांग्लियों का है, हिंदुओं का है और सनातनियों का है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अब समय आ गया है कि सभी एकजुट होकर एक छत के नीचे आएं और मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाएं. उन्होंने साफ किया कि भाजपा किसी भी भारतीय मुसलमान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो देश में रहकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर अब तक बाड़ इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि ऐसा होने से घुसपैठ रुक जाएगी, जो मौजूदा सरकार नहीं चाहती.
---विज्ञापन---
घुसपैठ को लेकर गंभीर आरोप
मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल की करीब 400 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अब तक बाड़ नहीं लगाई गई है. प्रधानमंत्री ने कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखकर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सीमा पर बाड़ लग गई तो अवैध घुसपैठ रुक जाएगी और पश्चिम बंगाल को ‘पश्चिम बांग्लादेश’ बनाने की साजिश नाकाम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इसके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे.
---विज्ञापन---
ED रेड और फाइल ले जाने पर उठाए सवाल
मिथुन चक्रवर्ती ने आई-पैक कार्यालय पर हुई ईडी रेड को लेकर भी मुख्यमंत्री पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई भाजपा की एजेंसियां नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र संस्थाएं हैं. इसके बावजूद सरकार लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है. उन्होंने सवाल किया कि ईडी की रेड के दौरान मुख्यमंत्री जिस फाइल को अपने साथ ले गईं, उसमें आखिर क्या था? उन्होंने आशंका जताई कि उस फाइल में कोयला, बालू, राशन और अन्य घोटालों से जुड़ा हिसाब-किताब हो सकता है. मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि शायद इसी डर से फाइल को जल्दबाजी में हटा लिया गया और बाद में उसे चुनावी रणनीति का दस्तावेज बताया गया.