'सड़क हादसे में 3 से ज्यादा लोगों की हुई मौत तो होगी जांच', यूपी कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

UP Government Cabinet Meeting: मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान कुल 21 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। बैठक में मौजूद रहे नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 19 प्रस्ताव पारित हुए है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग का एक एक प्रस्ताव स्थगित किया गया है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि अब प्रदेश के भीतर सड़क दुर्घटना में यदि 3 से अधिक लोगों की मौत होती है तो इसकी जांच कराई जाएगी।

नगरीय मार्गों की मरम्मत के लिए आवंटित हुए 500 करोड़ रुपए

मंगलवार को लोकभावन में आयोजित हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग को 500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(CMGRIDS) परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इस मंजूरी के साथ ही फतेहपुर जिले में 293 करोड़ 36 लाख रुपए की सीवेज ट्रीटमेंट योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 123 किलोमीटर परिधि के सीवेज सिस्टम के कार्य पूरे किए जाएंगे।

अब 65 वर्ष होगी सेवा से रिटायर होने की आयु

बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त के संबंध में भी एक अहम फैसले पर मंजूरी दी गई है। जिसके अंतर्गत प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत कार्य करने वाले लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के चिकित्साधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथही यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक स्तर पर जैसे जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रधानाचार्य ट्रेनिंग सेंटर, महानिदेशक आदि पद पर तैनात वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष पर ही सेवनिवृत होंगे। इसके साथ ही महिला बाल विकास विभाग को लेकर तीन वर्ष से छ वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुक्ड फूड दिए जाने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

सड़क दुर्घटना में 3 से अधिक लोगों की हुई मौत तो होगी जांच

परिवहन विभाग में रोड सेफ्टी के लिए सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों से ज्यादा की मृत्यु होने पर जांच कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। इसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के सदस्य होंगे। इसके साथ ही, रोड सेफ्टी के समाजसेवी भी शामिल होंगे। इसके बाद पीड़ित परिवार को क्लेम मिलने मे सहायता मिलेगी। बैठक में बताया गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की जाएगी और परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर भी कमेटी गठित होगी। बैठक में प्रदेश के बस अड्डों को आधुनिक एयरपोर्ट की तर्ज़ पर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के पहले चरण में लखनऊ समेत 5 बस अड्डे शामिल होंगे।