Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में लंबित लीजबैक प्रकरणों के समाधान के लिए प्राधिकरण एक बार फिर नई समिति गठित करने जा रहा है। वर्तमान में करीब 250 से अधिक लीजबैक मामले प्राधिकरण में विचाराधीन है जिनका समाधान वर्षों से लंबित पड़ा है। किसानों कई बार लीजबैक मामले के समाधान की मांग कर चुके है।
गांव के हिसाब से हुई सुनवाई
पूर्व सीईओ डा. अरुणवीर सिंह के कार्यकाल के दौरान इन प्रकरणों को लेकर गांववार जनसुनवाई की गई थी। कई मामलों के निस्तारण की दिशा में प्रयास भी हुए थे। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर नीति में स्पष्टता की कमी के चलते अधिकांश मामले अधर में ही रह गए।
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जून में हुई थी 85वीं बोर्ड बैठक
बीते जून माह में आयोजित 85वीं बोर्ड बैठक में लीजबैक मामलों के निस्तारण के लिए प्रस्तावित नई नीति में बदलाव पर चर्चा की गई थी, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। अब इन मामलों की दोबारा गहन जांच और स्क्रूटनी के लिए समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।
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शिफ्टिंग के 88 मामले
शिफ्टिंग से संबंधित 88 प्रकरणों में से अब तक केवल 13 मामलों का ही निस्तारण हो पाया है। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर उठाकर जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
क्या बोले सीईओ?
यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लीजबैक व शिफ्टिंग जैसे पुराने व लंबित प्रकरणों का व्यवस्थित निस्तारण किया जाएगा। पारदर्शिता और नीतिगत स्पष्टता के साथ समिति गठित की जाएगी। प्रभावित ग्रामीणों व आवंटियों को जल्द राहत मिलेगी।
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