Uttarakhand: उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) में गुरुवार को पथराव के बाद युवाओं पर लाठीचार्ज हो गया। कांग्रेस भी युवाओं के साथ खड़ी हो गई है। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सरकार और शीर्ष अधिकारी अब बयान जारी कर रहे हैं।सीएम धामी से लेकर सचिवालय के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। सीएम ने तो मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश तक दिए हैं।
देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून ला रहे हैं
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तराखंड की अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने कहा कि 'बेरोजगार युवा संगठन' के कुछ लोग मिलने आए थे। हमने उनसे शांतिपूर्वक परीक्षा की तैयारी करने की अपील की थी। सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से परीक्षा करना है। हम देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून ला रहे हैं।
आजीवन कारावार समेत 10 करोड़ का जुर्माना भी
उन्होंने बताया कि इस कानून को कल यानी गुरुवार को सीएम ने मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कानून बनाया जाएगा। इस कानून में आजीवन कारावास से लेकर 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की कड़ी कार्रवाई के कई प्रावधान हैं। इससे आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।
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परीक्षा की नई तारीखों के साथ मिलेगी ये सुविधाः सीएम धामी
उत्तराखंड के सीएम पीएस धामी ने कहा कि हम हर कीमत पर छात्रों का भला चाहते हैं, इसलिए हमने आने वाली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए परीक्षा रद्द की और नई तारीखें जारी कीं। नई तारीखें जारी होने के साथ ही राज्य परिवहन की बसों में परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त सवारी उपलब्ध कराई गई।
एंटी चीटिंग अध्यादेश से होंगी परीक्षाएं
सीएम ने बताया कि हम एंटी चीटिंग ऑर्डिनेंस लाएंगे। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हमने इसे राज्यपाल के पास भेजा है। हमने यह भी तय किया है कि अब होने वाली सभी परीक्षाएं इस एंटी-चीटिंग अध्यादेश के अनुसार होंगी।
अब भी विरोध पर अड़े हैं छात्रः आईजी गढ़वाल
पेपर लीक और बेरोजगारी विरोध प्रदर्शन मामले पर आईजी गढ़वाल केएस नागन्याल ने कहा कि देहरादून में कल का विरोध अभी तक जारी है। कुछ छात्र परिसर के अंदर बैठे हैं, बाकी बाहर बैठकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। छात्रों की मांगों को बीती रात पूरा कर दिया गया है।
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