UP Transfer Policy Changed: उत्तर प्रदेश में तबादला नीति (Transfer Policy) बदल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट मीटिंग में नई ट्रांसफर पॉलिसी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता हटने के बाद बुलाई गई पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने करीब 41 फैसले लिए। इनमें एक फैसला महाकुंभ 2025 को लेकर भी रहा। महाकुंभ की तैयारियों का प्रस्ताव पास किया गया है। महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का फंड मंजूर हुआ है। महाकुंभ 2024 में 4 हजार हेक्टर में मेला लगेगा। इसके अलावा क्या फैसले लिए गए, आइए जानते हैं…
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क्या है नई तबादला नीति?
योगी सरकार के सूत्रों के मुताबिक, नई तबादला नीति के अनुसार, 30 जून तक विभागों के अध्यक्षों को ट्रांसफ करने का अधिकार होगा। इसके बाद तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परमिशन लेनी होगी। गुप ए, बी, सी, डी के कर्मचारियों पर नई तबादला नीति लागू होगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में तैनात वे कर्मचारी हटाएं जाएंगे, तो 3 साल और 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। नई तबादला नीति के तहत पिक एंड चूज का सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। अब वह कर्मचारी हटाए जाएंगे तो सबसे पुराने होंगे। उन्हें ही पहले प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा। ग्रुप ए और बी के 20 फीसदी, ग्रुप सी-डी से 10 फीसदी कर्मचारियों के तबादले किए जाने का ही प्रावधान है।
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कैबिनेट मीटिंग में यह फैसले भी लिए गए
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। जैसे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। इस बार महाकुंभ 800 हेक्टेयर ज्यादा एरिया में यानि 4000 हेक्टेयर एरिया में लगेगा। मौनी अमावस्या पर करीब 6 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में 2500 करोड़ रुपये महाकुंभ पर खर्च किए जाएंगे। नोएडा में 15 एकड़ एरिया में 500 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।
IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नालॉजी खोलने और हर साल रिसर्च के लिए 10 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। बाकी फंड केंद्र सरकार देगी। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। गाजियाबाद में HRET यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।
ओबरा में लगने वाले 2 पावर प्लांट का फंड बढ़ाया गया है। 11705 करोड़ रुपये की बजाय 13005 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। इसके लिए जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। लखीमपुर में एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री ने पास कर दिया है।
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