UP Government 'Advocate Protection Act' : यूपी सरकार ने लम्बे समय से चले आ रहे वकीलों के धरना प्रदर्शन को लेकर एक अहम फैंसला किया है। बता दें कि सरकार ने 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' के लिए 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' के तहत कई पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी और आवश्यक लगने पर उचित कार्रवाई के लिए राज्य के विधि आयोग को अपनी सिफारिशें पेश करेगी।
हापुड़ में हुई घटना के बाद लिया फैंसला
यह फैंसला हापुड़ में वकीलों के साथ हुई घटना के बाद लिया गया। बता दें कि वकील प्रदेश, भर में 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' लागू करने की मांग कर रहे हैं।
इस कमेटी में बार काउंसिल ऑफ यूपी के नामित सदस्यों के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य शामिल होंगे जहां लॉ एवं लीगल मामलों के परामर्शी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वहीं अन्य दो सदस्य अपर पुलिस महानिदेशक और बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा नामित एक व्यक्ति होंगे।
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तीन सदस्यीय कमेटी का गठन
राज्य सरकार ने मंगलवार को तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' तैयार करने के लिए स्टेट लॉ कमीशन को अपने सुझाव देगी। इसमें वकीलों के संरक्षण को लेकर कुछ फैंसले किए जाएंगे।
29 अगस्त को हापुड में वकीलों पर हुआ था लाठीचार्ज
हापुड़ पुलिस ने 29 अगस्त को वकीलों पर लाठीचार्ज किया था, पुलिस एक महिला वकील और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध कर रही थी। यह घटना तब हुई जब महिला अपनी कार से गाजियाबाद जा रही थी और उनके और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। जिसके बाद घटने के अगले ही दिन से राज्य भर के वकील हड़ताल पर चले गए। बार काउंसिल ऑफ यूपी के सह-अध्यक्ष और सदस्य प्रशांत सिंह 'अटल' ने योगी सरकार के फैंसले का स्वागत करते हुए इसे वकीलों के हित में बताया है।