UP कैबिनेट मीटिंग में 30 प्रस्ताव मंजूर, 4776 करोड़ का लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट भी पास

UP Cabinet Meeting Updates: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और करीब 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। अहम प्रस्ताव जनपद लखनऊ के बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ने वाले 49.96 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण का था, जिसे मंजूरी मिल गई और 4776 करोड़ रुपये भी मिले। आइए जानते हैं कि इसके अलावा और किन प्रस्तावों को कैबिनेट मीटिंग में पेश किया गया था?

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

जनपद लखनऊ में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए बनने वाले 49.96 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट 4776 करोड़ रुपये का है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) के की न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्लानिंग को स्वीकृति मिल गई है। बुंदेलखंड में BIDA को विकसित करने के लिए जमीन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहन नीति के तहत कंपनियों को सब्सिडी और लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आगामी एक वर्ष में 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर और देश मे करीब 1 लाख बेरोजगारों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कारखानों में कामगार महिला वर्करों से जुड़ी नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के दायरे में आने वाले निगमों के लिए प्रोडक्ट्स की खरीद अनिवार्य करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिकों और होमगार्ड की सेवाएं GeM पोर्टल से सीधे लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसमें पूर्व सैनिकों को भी जोड़ दिया गया है।

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जनपद अयोध्या और इसके आस-पास के क्षेत्र के सुरक्षा के लिए कैंटोनमेंट एरिया में NSG हब सेंटर बनाने का प्रस्ताव मीटिंग में मंजूर हुआ है। जनपद लखनऊ में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतराष्ट्रीय केंद्र परियोजना (JPNIC) सोसायटी को भंग करके लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। वित्त विभाग में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। राजस्व को बढ़ाने एवं परिवहन विभाग के टैक्स सिस्टम को बदलने के लिए उत्तरप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 और धारा 4(9) में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की रिटायरमेंट ऐज 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।