UP Budget 2025: प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, करोड़ों की हुईं घोषणाएं

UP Budget 2025: योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया। यह यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया। यह यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने बताया कि यह बजट साल 2024-2025 के बजट से 9.8% ज्यादा है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है।

यूपी बजट में किसको क्या मिला

• मध्य प्रदेश-राजस्थान की तर्ज पर पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का ऐलान।
• युवाओं को रोजगार के लिए ब्याजमुक्त लोन।
• यूपी में 4 नए एक्सप्रेस-वे को मंजूरी।
• हर जिले में बनेगा कैंसर डे केयर सेंटर।
• बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपये।
• युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 1 हजार करोड़।
• आवारा पशुओं के लिए 2 हजार करोड़।
• यूपी में मेडिकल की 1500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
• लखनऊ में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का ऐलान।
• विज्ञान और इनोवेशन को मिलेगा प्रोत्साहन।
• श्रमिकों के लिए नई योजनाएं।
• स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि।
• जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पॉवर्टी इरेडिकेशन का लक्ष्य।
• यूपी बनेगा नेशनल और ग्लोबल निवेश का केंद्र।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा।

वहीं, योगी सरकार के इस बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबंधित सेवाओं के लिए 11%, मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% और संसाधन आवंटित किए गए हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने बजट का 22% भाग निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को प्राथमिकता दी गई है।

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