Uttar Pradesh Noida News (जुनेद अख्तर) : सुपरटके के अधूरे प्रोजेक्ट जल्द ही पूरे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 15 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल, एपेक्स ग्रुप ने सुपरटेक की अधूरी 16 परियोजनाओं को जल्द ही पूरा करने का दावा किया है। एपेक्स ग्रुप का दावा है कि इन सभी प्रोजेक्ट को तीन माह से लेकर ढाई साल तक में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, बताया जा रहा है कि अथॉरिटी और बैंकों के बकाये को चुकाने के लिए हामी भरी है। सहमति का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया है। इस पर 8 अप्रैल को सुनवाई होगी।
इन शहरों में अधूरे पड़े प्रोजेक्ट
जानकारी के मुताबिक,सुपरटेक की ये सभी परियोजनाएं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गुरुग्राम, रुद्रपुर और मेरठ में हैं। सुपरटेक के अधूरे 16 प्रोजेक्ट पहले एनबीसीसी को दिए गए थे, लेकिन इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक, बैंक और अथॉरिटी ने विरोध किया। फिर इस पर स्टे लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से प्रस्ताव देने के आदेश दिए। इसके बाद एपेक्स ग्रुप ने नया प्रस्ताव दिया। ग्रुप के चेयरमैन सतनाम सिंह सचदेवा ने कहा कि उन्होंने सुपरटेक के सभी 16 प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों को पांच बैंकों और अथॉरिटी ने भी अपनी सहमति दे दी है।
अथॉरिटी का बकाया देने को तैयार
ग्रुप के चेयरमैन सतनाम सिंह सचदेवा ने कहा कि वह बैंकों और अथॉरिटी के बकाया को देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए प्रोजेक्टवार प्लान दिया गया है। वह पहली तिमाही से ही फ्लैटों की डिलीवरी शुरू कर देंगे। अगले ढाई साल में सभी 15 हजार लोगों को उनके फ्लैट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उनकी योजना पर प्राधिकरण ने सहमति जताई है और वह प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री के लिए भी तैयार है।
तीन माह में 138 लोगों को मिलेंगे फ्लैट
बताया जा रहा है कि इसके लिए अमिताभकांत समिति के अनुसार बकाये की गणना कराई जा रही है। अथॉरिटी के बकाये के भुगतान के लिए एस्क्रो खाता खुलवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्ताव पर 8 अप्रैल को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही एपेक्स ग्रुप द्वारा इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ग्रुप का दावा है कि पहले तीन माह में ही 138 लोगों को उनके फ्लैटों की चाबी सौंप दी जाएगी।
फ्लैट मालिकों को नहीं देना पड़ेगा जुर्माना
सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने कहा कि एपेक्स ग्रुप की ओर से दिए गये प्रस्ताव से वह और उनकी कंपनी भी सहमत हैं। इस पक्ष में उनकी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि एपेक्स ग्रुप का प्रस्ताव सभी के हित में है। इसमें वह रेरा में भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और सभी के बकाये का भी भुगतान करेंगे। फ्लैट खरीदारों से कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं लिया जाएगा। प्रोजेक्ट में देरी के लिए फ्लैट मालिकों का अतिरिक्त जुर्माना भी चुकाया जाएगा।