गुरुग्राम-फरीदाबाद-ग्रेटर नोएडा को जोड़ेगा नया नमो भारत कॉरिडोर, डीपीआर तैयार करने की प्लानिंग शुरू

Greater Noida News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में तेज और स्मार्ट कनेक्टिविटी को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के लिए भू-तकनीकी सर्वेक्षण (Geotechnical Survey) पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने हेतु एक कंपनी का चयन कर उसे कार्य सौंपा जा चुका है।

3 महीने में तैयार होगी डीपीआर

एनसीआरटीसी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम) का दावा है कि अगले तीन महीनों में डीपीआर तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद इसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कॉरिडोर की कुल लंबाई 65 किलोमीटर

लगभग 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित इफ्को चैक (गुरुग्राम) से शुरू होकर फरीदाबाद होते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक जाएगा। अभी इस रूट पर 6 प्रमुख स्टेशनों की योजना है, लेकिन एनसीआरटीसी के मुताबिक डीपीआर के दौरान स्टेशनों की संख्या 9 तक बढ़ाई जा सकती है।

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प्रस्तावित प्रमुख स्टेशन

इफ्को चैक गुरुग्राम, सेक्टर-54 गोल्फ कोर्स रोड गुरुग्राम, बाटा चैक फरीदाबाद, सेक्टर 85-86 फरीदाबाद, सेक्टर 142-168 नोएडा, सूरजपुर और ग्रेटर नोएडा

180 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन

इस रूट पर चलने वाली नमो भारत ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है। ट्रेनें हर 5 से 7 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी, जिससे राइडरशिप में भारी वृद्धि की उम्मीद है।

15 हजार करोड़ की आएगी लागत

पूरे कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 15,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। रूट का अलाइनमेंट अरावली से होकर निकलेगा। ऐसे में अरावली के लोगों को फायदा होगा। अरावली के अलावा नमो भारत ट्रेन डॉ बीआर आंबेडकर मार्ग गुरुग्राम, ब्रिगेडियर ओसमान मार्ग गोल्फ कोर्स रोड, अंसल यूनिवर्सिटी के सामने से अरावली में प्रवेश करेगी।

हरियाणा सरकार की मिल चुकी है मंजूरी

डीपीआर तैयार होने के बाद इसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद रिपोर्ट को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को अंतिम मंजूरी हेतु भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 5 मई 2025 को हरियाणा सरकार ने इस कॉरिडोर के अलाइनमेंट को पहले ही स्वीकृति दे दी थी।

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