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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, 100 करोड़ की जमीन पर चलाया बुलडोजर

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आवासीय योजना के अंतर्गत इन 10 आवंटियों को भी सेक्टर दो के डी ब्लॉक में आवासीय भूखंड आवंटित किए गए, लेकिन अतिक्रमण के चलते इन आवंटियों को पजेशन नहीं दिया जा सका।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 3 की टीम ने पतवाड़ी में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाकर आवंटियों को कब्जा दिला दिया है। इसके साथ ही सेक्टर दो की नौ मीटर रोड, 18 मीटर रोड और ग्रीन बेल्ट बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। यह प्राधिकरण की अधिग्रहित कब्जा प्राप्त जमीन है। बाजार दर से इसकी कीमत 100 करोड़ रुपये होने का आकलन है।

आवंटियों को नहीं मिल रहा था कब्जा

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आवासीय योजना के अंतर्गत इन 10 आवंटियों को भी सेक्टर दो के डी ब्लॉक में आवासीय भूखंड आवंटित किए गए, लेकिन अतिक्रमण के चलते इन आवंटियों को पजेशन नहीं दिया जा सका। ये आवंटी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से मिले। सीईओ ने शीघ्र ही अतिक्रमण हटाकर पजेशन दिलाने का आष्वाऊसन दिया। सीईओ के निर्देश पर एसीईओ प्रेरणा सिंह ने सोमवार को महाप्रबंधक एके सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के वर्क सर्किल 3 की टीम को भेजकर पतवाड़ी के खसरा संख्या 1150 की लगभग 10 हजार वर्ग मीटर को अतिक्रमण मुक्त करा लिया।

5 घंटे में जमीन को कराया मुक्त

सोमवार को वर्क सर्किल 3 के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर व रतिक, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला व पुलिस की मदद से जमीन पर अवैध कब्जे को ढहा दिया है। तीन बुलडोजर और 4 डंपर की मदद से 5 घंटे की कार्रवाई के बाद जमीन को मुक्त करा लिया गया। बाजार दर से इस जमीन की कुल कीमत करीब 100 करोड़ रुपये होने का आकलन है। इसके साथ ही सेक्टर दो के डी ब्लॉक में 10 आवंटियों को भूखंड पर पजेशन भी दे दिया गया है।

जमीन कब्जानों वालों पर कार्रवाई रहेगी जारी

बताया जा रहा है कि लंबे समय से अटकी सेक्टर की नौ मीटर व 18 मीटर रोड बनाने और ग्रीन बेल्ट विकसित करने का भी रास्ता साफ हो गया है। इससे सेक्टर के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने कहा है कि प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि हो या फिर कब्जा प्राप्त जमीन, बिना अनुमति निर्माण करने और जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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