TrendingT20 World Cup 2026Bangladesh ViolencePollution

---विज्ञापन---

Free Mobile Yojana 2022: गहलोत सरकार दिसम्बर में देगी महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन, जानें सबकुछ

Rajasthan Free Mobile Yojana 2022: राजस्थान में गहलोत सरकार इस साल के अंत तक महिलाओं को शानदार तोहफा देने जा रही है। दरअसल, गहलोत सरकार प्रदेश के 1.35 करोड़ ‘चिरंजीवी परिवारों’ की महिला मुखिया को दिसंबर में मुफ्त में स्मार्टफोन देगी। इसकी जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने बताया […]

Rajasthan Free Mobile Yojana 2022
Rajasthan Free Mobile Yojana 2022: राजस्थान में गहलोत सरकार इस साल के अंत तक महिलाओं को शानदार तोहफा देने जा रही है। दरअसल, गहलोत सरकार प्रदेश के 1.35 करोड़ 'चिरंजीवी परिवारों' की महिला मुखिया को दिसंबर में मुफ्त में स्मार्टफोन देगी। इसकी जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने बताया की बजट घोषणा के अनुसार इस योजना को दिसंबर में लागू कर दिया जाएगा।

दिसंबर में मिलेंगे स्मार्टफोन

राज्य मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि राज्य सरकार राज्य में महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देगी, उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसे योजना को दिसंबर में लागू कर दिया जाएगा। वहीं ये भी बताया कि स्मार्टफोन में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी होगी जो राज्य को प्रगति की ओर ले जाने में सहायक होंगी।

तीन साल के लिए इंटरनेट फ्री

बता दें इस योजना के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नॉमिनेट 1.35 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन दिए जाने हैं। अब इस योजना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लिहाजा इस योजना में देश की 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

कई सरकारी योजना का मिलेगा लाभ

वहीं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DOIT) के अफसरों का दावा है कि इन एप के जरिए लोगों को कई ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी। जनता को पेंशन, राशन और अन्य सुविधाओं की याद दिलाई जाएगी। इससे विभिन्न योजनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन और दस्तावेज निर्माण के लिए आवेदन भी किया जा सकेगा।

12 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा राज्य सरकार पर

इस योजना के तहत तीन वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के लिए जन सूचना, ई- मित्र, ई- धरती और राजसंपर्क ऐप विकसित हो चुके हैं। साथ ही अन्य एप्स भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीन साल के लिए इन स्मार्टफोन का सारा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इसी साल बजट में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने का ऐलान किया था।


Topics:

---विज्ञापन---