मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक राजस्थान के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. बैठक में ऐसी तीन अहम नीतियों को मंजूरी दी गई, जो राज्य में निवेश, पर्यटन, व्यापार और प्रवासी राजस्थानियों के जुड़ाव को एक नए स्तर पर ले जाएंगी. साथ ही 11 अधिनियमों से जेल की सजा हटाने जैसे ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए, जो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाएंगे.
जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी
आज हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई. जिसके तहत 11 कानूनों से जेल की सजा हटेगी, तकनीकी गलती पर अब केवल जुर्माना वसूला जाएगा. कैबिनेट ने जनता और व्यापारियों को राहत देने के लिए राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश–2025 को मंजूरी दी. इसी तरह अब कई अधिनियमों में मामूली तकनीकी गलती के लिए जेल नहीं भेजा जाएगा.
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मुकदमेबाजी में आएगी कमी
इनमें वन भूमि में अनजाने में मवेशी चराने पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना, जयपुर वॉटर सप्लाई बोर्ड में पानी की बर्बादी या सीवर कनेक्शन की गलती पर भी अब अर्थदंड, उद्योगों के दस्तावेज समय पर न देने जैसी तकनीकी चूक पर भी जेल नहीं होगी. सरकार का मानना है कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी और कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा.
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NRR पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी
कैबिनेट ने नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी (NRR) पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी है. जिसके तहत प्रवासी राजस्थानियों को मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म राज्य से जुड़ाव होगा और मजबूत होने से यह दुनिया भर में बसे लाखों प्रवासी राजस्थानियों के लिए यह नीति एक बड़ा कदम है. इस नीति से NRR इन्वेस्टमेंट फ़ैसिलिटेशन सेल बनेगा. हर देश में राजस्थान चैप्टर निवेश कॉर्डिनेटर तैनात, एनआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा जिसमे बड़े उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल होंगे साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस और सम्मान समारोह हर साल मनाने का भी फैसला हुआ है
कैबिनेट का तीसरा अहम फैसला
आज कैबिनेट का तीसरा अहम फैसला राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी–2025 को मंजूरी देने को लेकर है. इसके तहत 10.5 लाख खुदरा व्यापारियों को ई-कॉमर्स जैसा मौका मिलेगा. दावा है कि छोटे दुकानदारों के लिए यह नीति किसी वरदान से कम नहीं. क्योकि इससेरिटेल और होलसेल ट्रेड में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ छोटे व्यापारियों को मार्केट और लोन तक आसान पहुंच और ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और डिजिटल बिजनेस जैसी सुविधाएं अब छोटे दुकानदारों तक मिलेगी और दुकानों और प्रतिष्ठानों से जुड़े नियम आसान किए जाएंगे
राजस्थान में बढ़ेगा टूरिज्म
राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति–2025 को भी मंजूरी दे दी है जिसका मकसद राजस्थान बनेगा विश्वस्तरीय टूरिज्म सेंटर बनाने और नई पर्यटन नीति में कई बिग टिकट ऐलान शामिल किए गए. धार्मिक पर्यटन मार्ग, शौर्य सर्किट, बर्ड-वॉचिंग सर्किट, लाइट-साउंड शो, प्रोजेक्शन मैपिंग, ई-व्हीकल टूर, राजस्थान ट्रैवल कार्ड, होम-स्टे व पेइंग गेस्ट मॉडल को बढ़ावा. साथ ही एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग भी तैयार होगी.
किशनगढ़ एयरपोर्ट को मिलेगी जमीन
आज कैबिनेट की बैठक में अन्य बड़े फैसलों में सरकार ने किशनगढ़ एयरपोर्ट को मिलेगी 15 एकड़ जमीन देने, अब बड़े विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए ILS सिस्टम लगाया जाएगा. इससे कोहरे में भी उड़ानें और फ्लाइट बढ़ेंगी और पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों को फायदा मिलेगा. साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति की समयसीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने से अब परिवारों को दस्तावेज जुटाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की रिजर्व लिस्ट 6 माह से बढ़ाकर 1 साल किया गया है.