लोक निर्माण विभाग का एक एक्जेक्यूटिव और तीन जूनियर इंजीनियर सस्पेंड; सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप

Punjab PWD Engineer Suspension, चंडीगढ़: पंजाब के लोक निर्माण विभाग ने शहीद भगत सिंह नगर (SBS Nagar) में न्यायिक न्यायालय परिसर के निर्माण कार्य के दौरान सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में 4 अफसरों को सस्पेंड किया है। इनमें से एक एक्जेक्यूटिव इंजीनियर शामिल है तो बाकी 3 जूनियर इंजीनियर हैं। इस कार्रवाई के बारे में बात करते हुए पंजाब के लोक निर्माण एवं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि इस मामले में प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने के बाद लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता राजिंदर कुमार और तीन जूनियर इंजीनियरों राजीव कुमार, राकेश कुमार और राजिंदर सिंह ने पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निलंबन के दौरान इन अधिकारियों का मुख्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय पटियाला होगा और ये अधिकारी मुख्य अभियंता (मुख्यालय) की मंजूरी के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

लोक निर्माण मंत्री ने इस मामले में कुल 8 अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिनमें 3 कार्यकारी इंजीनियर बलविंदर सिंह, जसबीर सिंह जस्सी, राजिंदर कुमार, सब डिविजनल इंजीनियर राम पाल, 3 जूनियर इंजीनियर राजीव कुमार, राकेश कुमार और राजिंदर सिंह और डिविजनल शामिल हैं। लेखा पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा इन पर आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब लोक निर्माण विभाग इस न्यायिक अदालत परिसर के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में न केवल परियोजना के पूरा होने में देरी हुई बल्कि ठेकेदारों को अधिक भुगतान और निर्माण में खामियां जैसी कई अन्य त्रुटियां भी पाई गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उक्त 8 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बार-बार स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लोगों के एक-एक पैसे का उचित तरीके से उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।