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पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, प्राइवेट मालिक से जमीन खरीदकर पंचायत को सौंपी, जानें क्या है प्लानिंग?

Punjab Cabinet Minister Harpal Singh Cheema: पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार ने प्राइवेट मालिक से जमीन खरीदकर पंचायत को सौंपी है।

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पंजाब कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा

Punjab Cabinet Minister Harpal Singh Cheema, दिढ़बा/ संगरूर: पंजाब की मान सरकार राज्य को विकास की बुलन्दियों पर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में पंजाब सरकार ने दिढ़बा के गांव कोठे आला सिंह (खड्यिाल कोठे) में गंदे पानी की निकासी की समस्या को दूर करते हुए प्राइवेट व्यक्ति से ज़मीन खरीद कर ग्राम पंचायत को दे दी। इसकी जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी है। उन्होंने बताया कि गांव में गंदे पानी की निकासी को लेकर पिछले काफी समय से परेशानी चल रही थी।

जमीन खरीद कर ग्राम पंचायत को दी

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि गांव कोठे आला सिंह के निवासियों की एक मांग पूरी की गई है। पंजाब सरकार द्वारा पहली बार 37 लाख रुपये की जमीन खरीद कर ग्राम पंचायत को दी गई है, ताकि पिछले कई दशकों से पानी के संकट से जूझ रहे गांव वासियों को राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि गांव की ग्राम पंचायत के पास कोई अतिरिक्त ज़मीन नहीं थी और गांव में गंदे पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध न होने के कारण कई बार इस मुद्दे पर गांव वासियों में आपसी मतभेद भी हो जाते थे।

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उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के इस प्रयास के फलस्वरूप गांव वासियों को बड़ी राहत मिलेगी और जल्दी ही इस प्रोजेक्ट के आरंभ होने से इसी जमीन पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बनाया जा सकेगा।

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ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विधान सभा हलका दिढ़बा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करवाने के लिए निरंतर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं और यहां के लोगों की हर जरूरत से सरकार पूरी तरह अवगत है।

हर सुविधा को चरणबद्ध ढंग से यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर गांव के विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपये की ग्रांट का ऐलान किया, जिससे नालियों के लिए भूमिगत पाइपें भी डाली जाएंगी।

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गंदे पानी की निकासी

गांव के सरपंच भोला राम ने पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने गांव वासियों के इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण गंदे पानी की निकासी का मुद्दा गांव वासियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था।

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