पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर स्पेशल बजट, सीमा पार से रोकेंगे तस्करी, होगी ‘ड्रग जनगणना'

पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने राज्य का 2025-26 बजट पेश किया। वित्त मंत्री चीमा ने 2,36,080 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बार पंजाब सरकार ने राज्य के आर्थिक पक्ष को मजबूती पर फोकस करने के साथ-साथ नशे के खिलाफ युद्ध तेज करने का फैसला किया है। इस दौरान वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब की पिछली सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस, बीजेपी और अकाली पर जमकर निशाना साधा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब को नशे में धकेल दिया और राज्य में नशे के व्यापार को फलने-फूलने दिया। वित्त मंत्री ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया है।

पहली बार होगी ‘ड्रग जनगणना’

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में सीमा पार से ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें 5,000 होम गार्ड BSF के साथ तैनात होंगे और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। पंजाब में पहली बार ‘ड्रग जनगणना’ की जाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। Dial 112 सेवा को मजबूत करने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक कम होगा। मोहाली में नए Dial 112 हेडक्वार्टर के लिए 53 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

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3,816 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी। इसके लिए मान सरकार ने पंजाब में 1 मार्च 2025 से ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान शुरू किया, जिसमें लोग भी राज्य सरकार का साथ दे रहे हैं। इसका उद्देश्य जड़ों से नशे को मिटाना है। मंत्री ने बताया कि ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान के तहत कुछ ही दिनों में 2,136 FIR दर्ज की गईं और 3,816 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पहले अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब की जवानी को नशे की दलदल में डुबोया। अब मान सरकार नशा तस्करों का खात्मा करके ‘वसदा पंजाब’ बना रही है। उन्होंने कहा कि नशा पंजाब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है।