पंजाब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने साधा राज्यपाल पर निशाना, कही ये बड़ी बात

चंडीगढ़: पंजाब में इस वक्त सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी बनी हुई है। राज्यपाल की तरफ से 22 सितंबर को मान सरकार की तरफ से एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। लेकिन उसे राज्यपाल की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। वही एक बार फिर से मान सरकार की तरफ़ से 27 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर भी संशय बरकरार है।

राज्यपाल ने विधानसभा सचिव से इसका ब्यौरा मांगा है कि आख़िरकार सत्र किन मुद्दों के लिए बुलाए जा रहे हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ़ से राज्यपाल की गरिमा और प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान खड़े किए गए। इस संबंध में इस संबंध में पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की तरफ़ से प्रेस कॉन्फ़्रेन्स की गई और राज्यपाल पर निशाना साधा गया।

पंजाब के केबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की ने कहा पिछले में 3 दिनों से जो घटनाक्रम घट रहा है पंजाब के राज्यपाल केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए सदन नहीं होने दिया और पंजाब की जनता को सच्चाई से महरूम रखा। 27 को पंजाब के सत्र के मंजूरी के लिए राज्यपाल से अनुमती मांगी ।लेकिन राज्यपाल की तरफ से अनुमति न देकर हमसे पूछा गया कि किन विद्यायी कार्यो की सूची मांगी है।

75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। राज्यपाल को डर क्यो सता रहा है अगर हम सत्र बुलाना चाहते है।सत्र किन मुद्दों परहोगी इसका निर्णय स्पीकर और BAC की तरफ से लिया जाता है।बीजेपी की केंद्र सरकार जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहाँ के राज्यपाल को अपने मुताबिक चलाते हैं।

पंजाब में महज़ 2 विद्यायक है काँग्रेस पूरा साथ बीजेपी का साथ दे रहें है। पंजाब के राज्यपाल भी पंजाब में विपक्ष की भूमिका निभा रहें हैं।अगर हमे सत्र दुबारा नहीं बुलाने दिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। इन मामलों में कानूनी राय ली जा रही है। 27 सितंबर को सत्र में विश्वास मत लाया जाएगा या नहीं ये उस दिन सभी के समक्ष होगा।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि 27 सितंबर को सत्र बुलाया गया वो जनता से जुड़े मुद्दों के लिए बुलाया गया है जिसमें पराली ,इंवेस्टमेंट पंजाब जैसे मुद्दों पर चर्चा की जानी है। ये रूटीन का सत्र है। वहीं अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्यपाल की तरफ़ से विधानसभा सचिव से सत्र को लेकर जो ब्यौरा मांगा गया ये उसका जवाब दिया जाएगा या नहीं इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री क़ानूनी राय ले रहे हैं और वहीं इसका जवाब देंगे।