अबू आजमी को तगड़ा झटका! बजट सेशन से किया गया सस्पेंड, औरंगजेब पर टिप्पणी से कार्रवाई

Abu Azma Suspends From Budget Session: महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ अब एक और कार्रवाई हुई है। उनको महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करते हुए की गई टिप्पणी के कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है।

अबू आजमी का औरंगजेब की तारीफ करने का मामला आज बुधवार को भी विधानसभा के दोनों सदनों में छाया रहा। सत्तारूढ़ गठबंधन ‘महायुति’ के सदस्यों ने अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। इस मांग को विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार करते हुए अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया।

मुंबई पुलिस ने अबू के खिलाफ दर्ज की FIR

बता दें कि बीते दिन मुंबई पुलिस ने औरंगजेब पर टिप्पणी मामले में अबू आजमी के खिलाफ FIR दर्ज की थी।थी। शिवसेना के लोकसभा सांसद नरेश म्हास्के की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। अबू पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करने के आरोप लगे हैं। प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही करार दिया।

अबू आजमी विवाद से विधानसभा में हंगामा

महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आजमी को उनके विवादित वक्तव्य के कारण निलंबित कर दिया गया है। आजमी ने औरंगजेब के बारे में एक बयान दिया था, जिसने सदन में हलचल मचा दी है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी के द्वारा किए गए अशोभनीय वक्तव्य के कारण सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता इस सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया।

अबू के खिलाफ जांच समिति गठित करने की मांग

भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह सजा बहुत कम है और आजमी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्ताव में सुधार किया जाना चाहिए। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर हमें गर्व है और आजमी द्वारा औरंगजेब की तारीफ सिर्फ एक विशिष्ट समाज को खुश करने के लिए की जा गई है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आजमी को स्थायी रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ छिड़े विवाद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए।