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MP: खंडवा के जंगल में 40 JCB लेकर पहुंची कलेक्टर-SP की 400 जवानों की फोर्स, कब्जाई जमीनों पर चलाया बुलडोजर

MP Khandwa Forest land Illegal Crops: खंडवा जिले में वन विभाग ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

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MP Khandwa Forest land Illegal Crops

MP Khandwa Forest land Illegal Crops: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गुड़ी वन परिक्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर वन भूमि पर कब्जा करने वालों पर वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जंगल में कब्जाई जमीनों पर लगाई गई फसलें हटाई जाएंगी।

जंगल में जमीन पर अतिक्रमण कब्जे को हटाने के लिए 40 जेसीबी के साथ कलेक्टर एसपी, वन विभाग के करीब 400 जवानों की टीम पहुंच गई। टीम ने कब्जाई जमीनों पर कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा पेड़ों को काटकर जमीन पर पैदा की जा रही फसलों पर बुलडोजर चलाया।

बता दें, खंडवा जिले के गुडी रेंज के नाहरमाल इलाके में करीब साढ़े सात हजार एकड़ जमीन पर अतिक्रमणकारी का कब्जा है और लाखों पेड़ काटकर इस पर करीब 5 साल से खेती की जा रही थी। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जिला प्रशासन और वन विभाग ने कुछ दिन पहले भी दबिश करने पहुंची थी तभी अतिक्रमणकारियों ने हमला किया था और इसमें कुछ वन कर्मी घायल हो गए थे।

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इसके बाद वन विभाग ने 25 दिसंबर तक कब्जा हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी कोई असर नहीं देखा गया। इस वजह से आज जिला प्रशासन वन विभाग की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी लेकर अतिक्रमणकारियों से जंगल की जमीन मुक्त करने के लिए पहुंची है।

आपको बता दें, कार्रवाई के लिए दो दिनों से गुड्डी क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की टीम ने डेरा डाल रखा था। बताया जाता है कि वन विभाग की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही अतिक्रमणकारी जंगल से फरार हो गए हैं। ज्यादातर मकानों, गांव में महिला, बच्चे और बुजुर्ग ही बचे हैं।

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गोपनीय तरीके से हुई कार्रवाई

वन विभाग द्वारा इस कार्रवाई की तैयारी बेहद गोपनीय ढंग से की गई थी। कार्रवाई के लिए बुधवार देर रात कर्मचारियों को गुड़ी और हीरापुर में जमा होने को कहा गया था। सुबह 6 बजे से कार्रवाई की रणनीति बना कर गुड़ी से दल बल के साथ टीम को नाहरमाल जंगल रवाना किया गया है।

इसमें करीब 40 बुलडोजर और ट्रैक्टर को लिया गया। अधिकतर पुरुष घरों से गायब होने के कारण अभी तक कोई विरोधी या हंगामे स्थिति सामने नहीं आई है। वन विभाग ने जिला प्रशासन के साथ चर्चा कर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। इसमें वन विभाग के विभिन्न जिलों के अधिकारी -कर्मचारियों के साथ ही पुलिस और राजस्व के अधिकारी की टीम बनाई गई है।

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