MP Budget Session 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन यादव सरकार का बजट पेश कर रहे हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि राज्य में 2025-26 को उद्योग वर्ष की तरह मनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि आहार अनुदान योजना में हर महिला को 1500 रुपये देने का प्रावधान, अत्याचार अधिनियम के लिए 180 करोड़ का प्रावधान और एससी के विकास के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा लाडली बहना को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा।
2047 में होगा 2 ट्रिलियन डॉलर का बजट
इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 2047 तक मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। राज्य के हर व्यक्ति की आय को 22.35 लाख पहुंचाने का टारगेट है। उन्होंने बताया कि जनजातीय बहुल 13,300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा, जिसके लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, इसके लिए 1,017 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 4,21,32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
बजट में किसको कितना मिला
लाड़ली बहना योजना के लिए 18679 करोड़ का प्रावधान
किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ का प्रावधान
उद्योगों के लिए 3250 करोड़ का प्रावधान
सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
नगरीय विकास के लिए 18715 करोड़ का प्रावधान
वृंदावन ग्राम योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
पर्यटन पर सरकार का खास फोकस रहेगा
धर्म, संस्कृति पर्यटन के लिए 1160 करोड़ का प्रावधान
14 स्मारकों के निर्माण के लिए 507 करोड़ का प्रावधान
अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 9 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री सूर्य किरण योजना के लिए 447 करोड़ का प्रावधान
वहीं, राज्य के बजट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट बहुत अच्छा है। राज्य के बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। गरीब, महिला, युवा और किसान वर्गों के विकास के लिए खास योजनाएं इस बजट में लागू की गई हैं। इस बजट में राज्य सरकार द्वारा गोपालक किसानों के लिए खास योजना लाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि हम जिला स्तर पर आधुनिक स्टेडियम बनाएंगे। MSME उद्योगों के लिए प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप के लिए नई नीति लाई गई है, सिंहस्थ 2028 को लेकर बजट का प्रावधान किया गया है। साधु संतों, आम जनता और घाटों के विकास के लिए राशि दी जा रही है। सरकारी बस के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार उद्योगों के विकास पर खास ध्यान दे रही है।