मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में एमपी ट्रांसफर पॉलिसी बैन पर चर्चा, अक्टूबर में लिया जा सकता है फैसला

Madhya Pradesh Transfer Policy: सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक के बाद हुई अनौपचारिक चर्चा में मंत्रियों ने तबादलों पर से बैन हटाने का विषय उठाया। सभी का कहना था कि दो साल से तबादलों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। प्रशासनिक और व्यवाहरिक (Administrative And Practical) दृष्टि से जमावट करना जरूरी है, इसलिए तबादला नीति घोषित होना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर में 10 से 15 दिन के लिए तबादला करने के अधिकार दिए जा सकते हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिया जाएगा। जबकि, राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अप्रूवल के बाद तबादले होंगे। किसी भी सूरत में संवर्ग के 20% से अधिक तबादले नहीं किया जा सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इस दौरान प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में तबादलों के अधिकार दिए जा सकते हैं।

अहिल्या देवी पर अलग-अलग होंगे आयोजन

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्या देवी के 300वें जन्मोत्सव वर्ष पर लोकमाता के जनकल्याण के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कैबिनेट की खरगोन जिले के महेश्वर में रखी जाएगी। अहिल्या देवी के कार्यों से देशवासियों को परिचित करवाने के लिए अलग-अलग आयोजन किए जाएंगे। सरकार ने एक 14 सदस्यीय समिति बनाई है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में निर्णय करेगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक वृंदावन गांव विकसित किया जाएगा। वहीं, नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन प्रारंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि वृंदावन ग्राम स्वावलंबी, साफ और निर्मल होंगे।

पशुपालन को मिलेगा प्रोत्साहन

इनमें सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी तो वनांचल में वनोपज संग्रहण केंद्र होंगे। पशुपालन और डेयरी उत्पादन के साथ ऊर्जा के ऑप्शनल सोर्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन प्रारंभ किए जाएंगे, जो वैचारिक अध्ययन केंद्र भी होंगे। भारतीय संस्कृति से अवगत करवाने वाली पुस्तकों का संग्रह होगा और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आवश्यक साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा।

27 सितंबर को सागर में होगी रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव

मुख्यमंत्री ने बताया कि 28 अगस्त को ग्वालियर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव में लगभग 8 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनको अमल करने से 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 27 सितंबर को सागर और अक्टूबर में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव होगी।

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