CM Shivraj: मध्य प्रदेश में इस साल तीन बार में ओला-वृष्टि और असामयिक वर्षा से फसलें खराब हुई थी। सरकार ने फसलों का सर्वे करा कर राहत राशि वितरण करने का निर्णय लिया है। सीएम शिवराज ने राहत राशि को लेकर समीक्षा बैठक की थी। जिसमें सीएम ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को संकट से पार ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
सबसे ज्यादा राहत राशि दे रहा मध्य प्रदेश
सीएम शिवराज ने कहा कि 'मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां फसलों का नुकसान होने पर किसानों को सबसे अधिक राहत राशि प्रदान की जाती है। इस दौरान सीएम ने 159 करोड़ 52 लाख रूपए की राहत राशि का वितरण सिंगल क्लिक से किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे।
फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा
सीएम ने कहा कि 'किसान दिन-रात खून-पसीना एक कर मेहनत करते हैं, तब अन्न के दाने घर आते हैं। संकट की घड़ी में सरकार किसानों की पूरी तरह मदद करेगी। जहां भी फसलों का नुकसान हुआ है, वहां का सर्वे कर राहत राशि दी जाएगी। इसके अलावा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को दिलाया जाएगा। इसके लिए राजस्व, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने सर्वे का काम किया है। सर्वे कार्य ठीक से कराने का पूरा ध्यान रखा गया है।'
कर्ज वसूली स्थगित
खास बात यह है कि सीएम शिवराज ने किसानों की कर्ज वसूली भी स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि 'हमारा संकल्प किसानों को पूरी तरह मदद उपलब्ध कराने का है। प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित की गई है। प्रभावित किसानों के घर बेटी की शादी होने पर 55 हजार रूपए की मदद अलग से की जाएगी। किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरपूर राहत राशि प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।'
इसके अलावा पूरे प्रदेश में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है। हमने फैसला किया है कि बारिश के कारण गेहूं की चमक चली गई है, तो चमकविहीन गेहूं भी खरीदा जाएगा। लेकिन किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सभी जगह निर्देश दिए गए हैं कि चमकविहीन गेहूं भी खरीदा जाए।'