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Haryana Budget पर विपक्ष का पलटवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले-विफल सरकार का विफल बजट

Haryana Budget 2024: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट 2024-25 में सरकार ने कृषि बजट में 0.28% की कटौती की गई। उन्होंने कहा कि सरकार बजट में 3,17,982 करोड़ रुपए का कर्ज बता रही है जबकि यह कुल 4,51,368 करोड़ रुपए है। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकाल में 2005-06 से 2014-15 तक राज्य में जीएसडीपी की वृद्धि दर 18% थी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
Haryana Budget 2024: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को हरियाणा बजट 2024 पर कहा कि यह एक विफल सरकार का विफल बजट है। बजट में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बजट में एमएसपी पर कोई बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी लेकिन बजट में इस विषय पर कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बजट में बुजुर्गों की पेंशन, युवाओं के रोजगार और ओपीएस के बारे में कोई घोषणा नहीं की हुई।

बजट में कटौती की गई

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाण में महंगाई दर 6.24% है, जबकि बजट में सिर्फ 3.2% की बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य, प्रशासकीय सेवाओं, परिवहन, शहरी विकास आदि मुद्दों पर कटौती की गई है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार सिर्फ कर्जे, महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ा रही है।पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार बजट में 3,17,982 करोड़ रुपए का कर्ज बता रही है जबकि यह कुल 4,51,368 करोड़ रुपए है। आगे उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए भी सरकार ने 67,163 करोड रुपए लोन लेने का प्रावधान रखा है, जबकि पिछले लोन और उसके ब्याज का भुगतान करने पर ही 64,280 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा।

जीएसडीपी की वृद्धि दर 18% सालाना थी

कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट 2024-2025 में सरकार ने कृषि बजट में 0.28% की कटौती की गई। यह पहले 11.80 फीसदी था, जिसे अब कम करके 11.52% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2005-06 से 2014-15 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर 18% सालाना थी, जो 2014-15 से 2022-23 तक घटकर सिर्फ 9% रह गई। वह बोले 2005-06 में जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले कर्ज की दर 26% थी। इसे 2014-15 तक कांग्रेस सरकार ने घटाकर 15% कर दिया था। लेकिन अब यह 2022-23 तक में 28% है।


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