दिल्ली की यमुना नदी अब तक गंदगी की वजह से उपेक्षित रही है। लेकिन जल्द ही यह एक नए रूप में नजर आएगी। दिल्ली में सोनिया विहार से जगतपुर (शनि मंदिर) तक यमुना नदी पर बोट टूरिज्म और फेरी सेवा शुरू करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना के लिए इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए गए।
यमुना नदी के पास मिलेंगी ये सुविधाएं
यह सर्विस शुरू हो जाने के बाद लोगों को यमुना नदी पर कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इनमें बर्थिंग जेटी (जहां नावों को रोका जाएगा), नॉन-पॉल्यूटिंग सोलर/इलेक्ट्रिक बोट्स (पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली नावें), टिकट बूथ और चार्जिंग प्वाइंट, कैफेटेरिया और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के साथ-साथ प्रतीक्षा क्षेत्र (वेटिंग एरिया) शामिल होंगी।
दिल्ली के विकास के लिए एक बड़ा कदम: सीएम रेखा गुप्ता
वहीं, यमुना नदी पर फेरी सेवा शुरू करने के लिए एमओयू को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'यह दिल्ली के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। आज हमने यमुना पर फेरी सेवा के लिए केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दिल्ली में पर्यटन का एक नया क्षेत्र होगा। आप जल्द ही यह फेरी सेवा देखेंगे।'
नई दिल्ली के असीता पार्क में हुआ समझौता
यह ऐतिहासिक समझौता आज 11 मार्च 2025 को नई दिल्ली के असीता पार्क में किया गया। इस परियोजना से न केवल दिल्ली में इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन और यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, उपराज्यपाल वी के सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा समेत संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे।
7 से 8 किलोमीटर का होगा सफर
जानकारी के मुताबिक, इस फेरी क्रूज सेवा में दो सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली नावें होंगी, जो सोनिया विहार से शुरू होकर जगतपुर तक जाएंगी और फिर वहीं से वापसी करेंगी। क्रूज का कुल सफर 7 से 8 किलोमीटर का होगा और क्रूज 5 से 7 नॉट्स की रफ्तार से चलेंगी। इन नावों में एक साथ 20 से 30 यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों को लाइफ जैकेट्स, अनाउंसमेंट सिस्टम और इनबोर्ड बायो-टॉयलेट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस पहल से जलमार्ग आधारित परिवहन का भी विस्तार होगा। इससे सड़क यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। यह परियोजना पीएम मोदी के 'नदी जोड़ो और जल परिवहन बढ़ाओ' मिशन का हिस्सा है।