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दिल्ली में बीयर पीने वालों की उम्र घटेगी, क्या है BJP सरकार का प्लान?

Delhi Beer Drinking Age Limit: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बीयर पीने वालों की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाई है, जिस पर विचार चल रहा है. अधिकारियों के साथ मीटिंग में प्रस्ताव पर मंथन हो चुका है और अब प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करके इसे पास करने पर सहमति ली जा सकती है. अगर प्रस्ताव में किए गए प्रावधान को मंजूरी मिली तो बीयर पीने की उम्र घट जाएगी.

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दिल्ली में बीयर पीने वालों की उम्र घटेगी, क्या है BJP सरकार का प्लान?
दिल्ली में बीयर पीने की उम्र अभी तक 25 साल है।

Delhi Beer Drinking Age Limit: दिल्ली सरकार बीयर पीने वालों की उम्र घटाने पर विचार कर रही है. अगर प्रस्ताव पास हो गया तो दिल्ली में बीयर पीने वालों की उम्र 25 साल से घटकर 21 साल रह जाएगी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक्साइज डिपाटमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रस्ताव पर मंथर किया. जल्दी ही प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करके मंजूर किया जाएगा, फिर नियम को लागू कर दिया जाएगा.

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क्या है बीयर के रेट घटाने का मकसद?

बता दें कि दिल्ली सरकार का बीयर के रेट घटाने का मकसद अवैध शराब की बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना है. अवैध शराब बिकने से राजस्व को हो रहे नुकसान पर लगाम लगाना है. रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या घटाना है. साथ ही आबकारी नीति के तहत शराब बाजार में हाइब्रिड मॉडल को अपनाकर सरकारी के साथ प्राइवेट वेंडर्स की संख्या को बढ़ाना और प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध कराने की क्षमता को बढ़ाना है.

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तैयार हो रही है नई आबकारी नीति

बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में बीयर पीने की उम्र 21 साल है. दिल्ली में बीयर पीने की उम्र 25 साल है और सिर्फ 4 सरकारी वेंडर हैं. ऐसे में सरकार नई आबकारी नीति के साथ प्राइवेट वेंडर्स को भी मार्केट का हिस्सा बना सकती है. दिल्ली की BJP सरकार नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसमें कई अहम बदलाव करने वाले प्रावधान किए गए हैं, जैसे बीयर पीने की उम्र घटाने का प्रावधान.

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कौन-कौन था हाई लेवल मीटिंग में?

बता दें कि नई आबकार नीति को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग PWD मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री अशीष सूद के साथ-साथ एक्साइज डिपार्टमेंट के कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सरकार को हुए राजस्व नुकसान की समीक्षा की गई। नई आबकारी नीति और उसमें किए जाने वाले बदलावों पर विचार विमर्श करके ड्राफ्ट प्लान किया गया। अब ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा।

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