Delhi Government Action On Pollution Control : दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि राजधानी के पेट्रोल पंपों में अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि आप सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया था। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया, उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। दिल्ली में तीन विषय है, पहला- डस्ट प्रदूषण, दूसरा- व्हीकल प्रदूषण और तीसरा- कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है। दिल्ली में स्प्रिंकलर भी नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि राजधानी में एक अप्रैल से 15 साल पुरानी व्हीकल को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
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15 साल पुरानी व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी टीम : सिरसा
उन्होंने कहा कि एक टीम बनाई जाएगी, जो 15 साल पुरानी व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी। हैवी व्हीकल को लेकर पहले जांच होगी कि आखिर कौन सी व्हीकल दिल्ली में एंट्री कर रही है, जो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री हो रही है या नहीं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। उन्हें भी निर्देश जारी किए जाएंगे कि प्रदूषण को कम करने के लिए नए गैजेट लगाए।
एंटी स्मॉग गन लगाना होगा अनिवार्य : पर्यावरण मंत्री
सिरसा ने आगे कहा कि दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली में जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और होटल हैं, उनके लिए भी स्मॉग गन जरूरी है। दिल्ली में जो खाली लैंड हैं, उसमें नए जंगल तैयार किए जाएंगे, ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम शुरू करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में प्रदूषण सबसे अधिक होगा, तब क्लाउड सीडिंग के माध्यम से प्रदूषण को कम किया जा सके।
'हाई राइज बिल्डिंग के लिए नए नियम होंगे लागू'
पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे। सरकार का एक ही लक्ष्य है, जो प्रदूषण कर रहा है समाधान भी वही देगा। जब अपने राज्य का प्रदूषण कम करेंगे, तभी वे दूसरे राज्यों को बोल पाएंगे। दिल्ली का अपना प्रदूषण भी 50 फीसदी से ज्यादा है। उन्होंने अपनी अथॉरिटी को कहा है कि सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है।
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