विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, वरिष्ठ आदिवासी नेता ने दिया इस्तीफा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद नेताम ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा है। अरविंद नेताम सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हैं। वे इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अरविंद नेताम फिलहाल रायपुर में हैं।

अरविंद नेताम 9 अगस्त को ही अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और PCC चीफ दीपक बैज को भेज दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि ‘मैं कांग्रेस पार्टी का क्रियाशील सदस्य हूं। 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस में वापस आकर अपने अनुभव से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का हमेशा प्रयास किया, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के असहयोग पूर्ण रवैये के कारण मुझे निराशा हुई। नेताम ने लिखा कि प्रदेश सरकार राज्य में आदिवासी समाज के लिए बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदान संवैधानिक अधिकारों के विपरीत काम कर रही है।

पेसा कानून को लेकर क्या कहा?

उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार ने पेसा कानून 1996 में आदिवासी समाज को जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त कर दिया है। इस तरह से ये आदिवासी विरोधी सरकार है, इसलिए मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। केन्द्रीय नेतृत्व से मुझे हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा है, उसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं।

इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे नेताम 

पिछले दो दिनों से ये अटलें लगाई जा रही थी कि अरविंद नेताम के कांग्रेस से इस्तीफा देने जा रहे हैं। बता दें कि अरविंद नेताम भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं। पहली बार 1996 में उन्हें कांग्रेस से निकाला गया था। फिर 2012 में वे फिर पार्टी में आए। अरविंद नेताम का रुख आदिवासी मुद्दों पर विपक्ष की तरह मुखर रहा।

ताम्रध्वज साहू ने क्या कहा?

अरविंद नेताम को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है। फिर भी उन्हें अगर किसी बात की कमी महसूस हुई है तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा कर हल निकालना चाहिए।