छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार हरियाणा की तर्ज पर 14 मंत्रियों का फार्मूला अपना सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार को अगले हफ्ते तक नए मंत्री मिल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने नए मंत्रियों के नाम को लेकर बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रभारी नितिन नबीन 8 अप्रैल को रायपुर आएंगे। संगठन के शीर्ष नेताओं के दौरे पर मंत्रियों के नए नामों का ऐलान हो सकता है।
अंतिम रिपोर्ट का इंतजार
इसके अलावा जोन-8 में भवन निर्माण की दी गई अनुमति का नए सिरे से प्रशिक्षण किया जाएगा। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद इसे जांच में शामिल किया गया है। नगर निगम और नगर निवेश विभाग के अधिकारी इसका प्रशिक्षण कर रहे हैं। पिछले एक साल से शिकायतों की जांच जारी है। अब बस इसके अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। इस जांच में कई अनियमितताएं पाई गई थीं। मास्टर प्लान में जांच में कई तालाबों की भूमि को आवासीय या कृषि कर दिया गया था। वहीं, कुछ सड़कें नक्शे से गायब थीं। इसके अलावा सड़कों की चौड़ाई में भी कमी पाई गई थी।
यह भी पढ़ें: अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो पर ताजा अपडेट, सचिवालय रूट कब से शुरू? GMRC का खास फोकस
मुआवजा घोटाले में EOW की जांच शुरू
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा घोटाले में EOW की जांच शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट में EOW ने प्रशासन से करीब 500 पेज की जांच रिपोर्ट मांगी है। जल्दी घोटाले को लेकर FIR की तैयारी की जा सकती है। ऐसा पहली बार है कि राज्य में EOW किसी जमीन मुआवजा मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जमीन दलालों ने मिलकर 220 करोड़ से अधिक का मुआवजा फर्जी तरीके से हासिल किया है। शुरुआती जांच में 43 करोड़ का मुआवजा फर्जी तरीके से हासिल करना साबित हुआ था। अब तक 164 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन का रिकॉर्ड मिल चुका है।