रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के डीए पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम हाउस में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी खुद सीएम भूपेष बघेल ने ट्वीट कर दी है। कर्मचारियों के हड़ताल के बीच सीएम का ये एलान काफी अहम माना जा रहा है।
सीएम बघेल के मुताबिक इस फैसले से राज्य सरकार को हर साल एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा कर दिया है। कर्मचारियों के कई वर्ग हड़ताल पर हैं।
सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में पांच प्रतिशम की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
कैबिनेट के कुछ अहम फैसले
सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 साल से घटाकर 30 साल कर दिया गया है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की अवधि 20 से घटाकर 17 साल कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य की गाइडलाइन दरों को 30 प्रतिशत घटाया गया है। वहीं, 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए सभी वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 रुपए मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया।