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जशपुर-पत्थलगांव क्षेत्र में होगा नई सड़कों का निर्माण, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

New Road Construction: मुख्यमंत्री साय की पहल पर राज्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए विकास कार्यों को लगातार छत्तीसगढ़ सरकार मंजूरी दे रही है। जशपुर और पत्थलगांव क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से अप्रूवल मिला है।

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New Road Construction: छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश में लगातार विकास कार्यों में जुटी हुई है। इसलिए राज्य के अंदर पक्की सड़कें हो और मुख्य रास्ते से जुड़ी रहती हैं, तो आने-जाने की अच्छी सुविधा मिलती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भी तेजी लाने के लिए सरकार कई योजनाओं को पूरा करने में जुटी हुई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए सड़कें, पुल-पुलिया के साथ ही स्कूल, छात्रावास सहित अन्य शासकीय भवनों के निर्माण आदि के लिए राज्य शासन द्वारा लगातार मंजूरी दी जा रही है। किसी भी क्षेत्र में अगर एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। गांवों में अच्छी सड़क होने के साथ ही मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ हो, तो वहां की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय की पहल पर ही जशपुर और पत्थलगांव क्षेत्र में सड़क निर्माण की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ की साय सरकार राज्य में ला रही है विकास

लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जशपुर क्षेत्र में चांदीडांड हात्ता हल्काटोली पहुंच मार्ग निर्माण लंबाई 2.36 किलोमीटर के लिए 3 करोड़ 39 लाख 79 हजार रूपए की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई है। इसी तरह पत्थलगांव क्षेत्र में बगिया-सूजीबहार मार्ग लंबाई 8.70 किमी में मजबूतीकरण निर्माण कार्य के लिए 7 करोड़ 98 लाख 86 हजार रूपए, बाबूसाजबहार से गोलीडीह नदी तक मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 4 किमी तक के लिए 4 करोड़ 3 लाख 45 हजार रूपए और विकासखंड कांसाबेल के ग्राम करंजटोली रजौटी मार्ग लंबाई 1.20 किमी के लिए 3 करोड़ 36 हजार रूपए की प्रशासकीय मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव की सरकार के बने अभी 9 महीने ही हुए हैं। इतने कम समय में ही जिले में राज्य सरकार ने विकास की एक रूपरेखा बना कर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। स्कूल के साथ-साथ छात्रावास भवनों के निर्माण, सिंचाई व्यवस्था के लिए एनीकट, डायवर्सन, रेस्टोरेशन और लाईनिंग कार्य, जलाशय, सीसी लाईनिंग कार्य, मुख्य एवं शाखा नहर के मरम्मत, पुराने पक्के काम का सुधार, तालाब निर्माण, सड़कों का निर्माण, अस्पतालों के निर्माण सहित डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति आदि कार्य प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं। ये भी पढ़ें-  आबकारी नीति पर छत्तीसगढ़ सरकार की जीत, High Court ने लगाई गई याचिका को किया खारिज


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