VB-G RAM-G Bill Passed: संसद के शीतलकालीन सत्र के 14वें दिन आज लोकसभा में 'जी राम जी' बिल पास हो गया है. विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में बिल पास किया गया, वहीं विपक्ष में सदन में ही बिल की कॉपी फाड़कर बिखेर दी. बीते दिन बिल पर देररात तक चर्चा चली थी, वहीं आज चर्चा की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की.
उन्होंने सदन में मनरेगा की जगह लेने वाले विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 (VB-G RAM-G) के प्रावधान और फायदे बताए, लेकिन इस दौरान विपक्ष जोरदार हंगामा करता रहा. विपक्षी दल ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और मनरेगा के तहत किए गए प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
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विपक्षी दल ने निकाला था मार्च
बता दें कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल ने मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया था और मार्च निकाला था. वहीं लोकसभा सदन में विरोध करते हुए बिल की कॉपी फाड़कर बिखरा दीं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कानून को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान और ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने वाले काम के अधिकार पर हमला बताया है. वहीं लोकसभा में इस बिल को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पास कर दिया गया.
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क्या बोले मंत्री शिवराज चौहान?
शीतकालीन सत्र के 14वें दिन बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि यह देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है. हम जिएंगे तो इसके लिए और अगर मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए. बापू रामराज्य की स्थापना की बात कहते थे. पता नहीं 'विकसित भारत जी राम जी' के नाम पर विपक्ष क्यों भड़क गया. महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं. हम बापू को सिर्फ मानते नहीं हैं, बल्कि उनकी मानते भी हैं.
शिवराज चौहान ने कहा कि यह लोग देश को ओर कितना बेवकूफ बनाएंगे? बहन प्रियंका गांधी पूछ रही थीं कि किसके अधिकार से यह नाम परिवर्तन हो रहा है? यह मोदी सरकार के अधिकार से नहीं हो रहा है, झूठ बोलने का अधिकार तो कांग्रेस के पास है. राज्य सरकार की 25 योजनाएं, जिनका नाम पूर्व राजीव गांधी के नाम पर और 27 का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, मोदी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं. नामकरण का अधिकार कांग्रेस के पास है.
मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के विकसित भारत में मॉडल गांव आत्मनिर्भर, रोजगार संपन्न, गरीबी मुक्त और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे. उन गांवों में क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर लैब होंगी, जिसके फायदों से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा.