नई टैक्स रिजीम से लेकर 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली तक... Budget 2024 की 10 बड़ी बातें3UTF-8

Union Budget 2024 Top 10 Points : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। इस बजट में साफ -साफ दिखा कि क्यों केंद्र सरकार के लिए पॉवर सेक्टर टॉप प्रियॉरिटी पर है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली मिल सकेगी। इनकम टैक्स रिजीम में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कुल मिलाकर 9 प्राथमिकताएं तय की हैं। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नई पीढ़ी के सुधार और नवाचार, अनुसंधान व विकास। इन सभी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक योजना बनाई है जिसकी झलक इस केंद्रीय बजट में देखने को मिली है। बता दें कि यह निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर लगातार सातवां बजट रहा। आइए जानते हैं इस आम बजट की 10 बड़ी बातें। 1. पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किस्तों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) किया जाएगा। रोजगार पाने के शुरुआती 4 साल में उनके ईपीएफओ योगदान के मुताबिक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक प्रतिमाह 3000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे युवाओं को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। ये भी पढ़ें: बजट में महिलाओं के लिए क्या है खास? 2. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आदिवासी समुदायों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 'पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' की शुरुआत की जाएगी। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज का सिस्टम अपनाएगी। इसके तहत 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा। 3. मॉडल कौशल ऋण योजना संशोधित की जाएगी। इसके तहत सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये के कर्ज की सुविधा दी जाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के कर्ज में हर साल 1 लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर ब्याज में सालाना 3 प्रतिशत ब्याज मिलेगी। इसके लिए ई-वाउचर्स दिए जाएंगे। हब और स्पोक व्यवस्था से 5 साल में 1000 आईटीआई अपग्रेड होंगे। टॉप कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगी। 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी होगी जिसमें हर महीने 5000 रुपये भी मिलेंगे। ये भी पढ़ें: शिक्षा क्षेत्र को नहीं मिली कोई खास सौगात! 4. देश के 100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 12 औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी जाएगी। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और अन्य देशों में अहम खनिज एसेट्स अधिग्रहित करने के लिए खनिज मिशन की शुरुआत की जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। 5. एमएसएमई सेक्टर को कठिन समय के दौरान बैंक से कर्ज आसानी से मिलता रहे इसके लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। सरकार का प्रयास अगले 5 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बरकरार रखने का है। इसके लिए पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये तय किया गया है जो देश की जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। उद्योग व व्यापार को सरल बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। ये भी पढ़ें: ऑटो सेक्टर के लिए ऐलान, EV होंगे सस्ते! 6. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि इस महत्वपूर्ण योजना से देश के करीब 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट कर फ्री बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जमीनों को अनन्य भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भूमि पंजीकरण ऑफिस भी स्थापित किए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में भू-प्रशासन, शहरी नियोजन, इस्तेमाल और भवनों से जुड़े नियमों में सुधार किए जाएंगे। 7. केंद्र सरकार इस बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम लेकर आई है। इसके तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार रुपये कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 20 हजार रुपये था जिसे अब 25 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा 3 लाख की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख पर 5, 7 से 10 लाख पर 10, 10 से 12 लाख तक 15 और 12 से 15 लाख की आय पर इनकम टैक्स 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ज्यादा आमदनी होने पर टैक्स की राशि 30 प्रतिशत तय की गई है। ये भी पढ़ें: कैंसर मरीजों के लिए तीन दवाएं होंगी सस्ती 8. वित्त मंत्री सीतारमण ने पर्यटन को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं। बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मनंदिर को वर्ल्ड क्लास तीर्थ स्थल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार मदद उपलब्ध कराएगी। राजगीर को विस्तृत रूप से डेवलप किया जाएगा। नालंदा शहर को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को उसका प्राचीन गौरव उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा ओडिशा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी मदद की जाएगी। 9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। इसकते तहत 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। बिहार में नए एक्सप्रेस-वे और गंगा नदी पर नए पुलों के निर्माण को भी अनुमति दे दी गई है। साथ ही असम व हिमाचल प्रदेश को बाढ़ से निपटने और उत्तराखंड व सिक्किम को बादल फटने, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन के चलते होने वाले नुकसान से निपटने के लिए भी मदद मुहैया कराई जाएगी। सड़क की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी ताकि आवागमन आसान किया जा सके। ये भी पढ़ें: नई टैक्‍स र‍िज‍ीम में Middle Class की चांदी 10. 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले देश के 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। 1 करोड़ शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माध्यम से किराये के मकान बनवाए जाएंगे। मौजूदा शहरों के क्रिएटिव ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। आर्थिक व आवागमन योजना के जरिए शहरों के बाहरी इलाकों का सुनियोजित विकास कराया जाएगा।

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