उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजेल चकमा की हत्या से देशभर के लोगों में आक्रोश है. देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में नस्लवाद की वजह से एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी, ये वाकई शर्मनाक है. सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एंजेल चकमा को न्याय कब मिलेगा. अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग की एंट्री हुई है. त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजेल चकमा के मर्डर केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है. इस मामले में प्रियांक कानूनगो की अध्क्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अब तक की गई कार्यवाही पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक (DGP) को पूरे राज्य में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट में जांच की प्रोग्रेस, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उठाए गए कदम और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए किए गए उपायों की भी मांग की है.
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 9 दिसंबर को जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल ईयर के स्टूडेंट एंजेल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ ग्रोसरी स्टोर पर गए थे. इस दौरान नशे में धुत कुछ युवकों ने उनकी नस्ल को लेकर टिप्पणी की. जिस पर एंजेल चकमा भड़क गए और उनका विरोध करने लगे. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन युवकों ने एंजेल चकमा के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान एंजेल चकमा के सिर पर गहरी चोट आई, साथ ही युवकों ने उनके गले और पेट पर भी चाकू से हमला किया. एंजेल चकमा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद काफी दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे. आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गए और शुक्रवार को उनकी मौत हो गई. एंजेल चकमा की मौत की वजह से त्रिपुरा के लोगों में काफी गुस्सा है.
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सीएम धामी ने मृतक के पिता से की बात
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मृतक छात्र के पिता से फोन पर बात कर संवेदना जाहिर की. उन्होंने पिता को इस केस में हुई अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक आरोपी अभी भी फरार है. उसे पकड़ने के लिए पुलिस जी जान से जुटी है. सीएम धामी ने एंजेल चकमा के पिता को ये आश्वासन दिया है कि वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह उनके साथ है.
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